TRENDING:
मुंबई : महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टल संदर्भात शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्व संमती (Pre-Approval) देण्याचा पर्याय बंद असल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र आता शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे, अशा शेतकऱ्यांचे अर्ज पूर्व संमती देऊन विचारात घेतले जाणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना ९ जानेवारीपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
advertisement
महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टलद्वारे मागील सहा महिन्यांच्या कालावधीत सोडतीत निवड झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठीची मुदत यापूर्वी शिथिल करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत आणि त्यांचे अर्ज आजही शेतकरी स्तरावर प्रलंबित स्थितीत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने शेवटची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र आता प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, ९ जानेवारीनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. शुक्रवार, ९ जानेवारीपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड न केल्यास संबंधित अर्ज स्वयंरद्द (Auto Delete) करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जे शेतकरी अनुदानाचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहेत, त्यांनी दिलेल्या मुदतीत सर्व आवश्यक कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांच्या अर्जांचा विचार होणार नाही आणि ते पोर्टलवरून कायमस्वरूपी रद्द होतील.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, जे शेतकरी वेळेत कागदपत्रे अपलोड करून पूर्व संमती प्राप्त करतील, त्यांचे अर्ज नंतर कोणत्याही कारणास्तव रद्द होणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अंतिम तारखेची वाट न पाहता तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अनुदान योजनांसाठी कागदपत्रांच्या बाबतीतही काही सुलभता करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना आता सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, गाव-शिवाराचा पत्ता, आधार क्रमांक किंवा बँक खाते क्रमांक ही कागदपत्रे स्वतंत्रपणे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, यांत्रिकीकरणाशी संबंधित योजनांसाठी दरपत्रक (कोटेशन) देणे बंधनकारक आहे. तसेच फलोत्पादनाशी संबंधित योजनांसाठी प्राकलन (इस्टिमेट) सादर करणे आवश्यक आहे. ही कागदपत्रे पूर्ण केल्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्यांना पूर्वसंमतिपत्र देण्यात येणार आहे.
जर एखाद्या शेतकऱ्याने आवश्यक कागदपत्रे दिली नाहीत, तर अशा अर्जांवर संगणकीय प्रणालीद्वारे सात दिवसांनंतर आपोआप कारवाई करण्यात येणार असून ते अर्ज रद्द केले जातील. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी, माहितीअभावी होणारी चूक किंवा दुर्लक्ष यामुळे अनुदानाचा लाभ गमावण्याची वेळ येऊ शकते.