योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकतो?
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असून,अर्ज करण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत जसे की,
जमिनीचे निकष - अर्जदाराकडे किमान 0.6 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक.
पूर्वी अनुदान न घेतलेले असावे - अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याने यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
सातबारा नोंदणी अनिवार्य - शेततळे तयार झाल्यानंतर, त्याची सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी करणे गरजेचे आहे.
advertisement
मंजूर मोजमाप पाळणे बंधनकारक - शासनाने दिलेल्या मोजमापानुसारच शेततळे खोदले पाहिजे.
शेततळ्याची देखभाल शेतकऱ्यांची जबाबदारी -तयार झाल्यानंतर, त्याचे संरक्षण आणि निगा राखणे गरजेचे आहे.
सरकारी नियमानुसार काम करावे लागेल - कृषी विभागाने सांगितलेल्या जागेवरच शेततळे तयार करणे आवश्यक.
लाभार्थ्यांची निवड कशी केली जाते?
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाते. मात्र, खालील गटांना प्राधान्य दिले जाते. जसे की, अत्यंत गरजू व गरीब शेतकरी, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे वारस
अन्य अर्जदारांची निवड ‘प्रथम अर्ज, प्रथम संधी’ तत्त्वावर दिली जाते.
शेततळे अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड
सातबारा उतारा आणि आठ-अ उतारा
शेततळ्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीचे कोटेशन
पंपसाठी अधिकृत कंपनीचा टेस्टिंग रिपोर्ट
जात प्रमाणपत्र (SC/ST साठी)
हमीपत्र व पूर्व संमती पत्र
लॉटरी जिंकल्यानंतर शेतकरी करारनामा
बँक पासबुक आणि मोबाइल क्रमांक
शेततळे खोदण्यासाठी मिळणारे अनुदान
शेततळ्याचे मोजमाप आणि आकारानुसार राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते
15 × 15 × 3 मीटर – 28,275 रुपये
20 × 20 × 3 मीटर – 41,218 रुपये
20 × 25 × 3 मीटर – 31,598 रुपये
25 × 25 × 3 मीटर – 49,671 रुपये
25 × 25 × 3 मीटर (वैकल्पिक) - 58,700 रुपये
30 × 25 × 3 मीटर – 67,728 रुपये
30 × 30 × 3 मीटर – 75,000 रुपये
शेततळे अनुदान योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर लॉग इन करा.‘सिंचन, साधने व सुविधा’ हा पर्याय निवडा.‘वैयक्तिक शेततळे’ हा पर्याय निवडा.शेततळ्याचा प्रकार इनलेट व आउटलेट असलेला किंवा नसलेला निवडा.शेततळ्याचे मोजमाप आणि स्लोप निवडा.
अर्ज सबमिट करा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया कशी चालते?
ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने होते. यशस्वी अर्जदारांना SMS द्वारे सूचना दिली जाते. कागदपत्रे सबमिट केल्यानंतर कृषी अधिकारी स्थळ तपासणी करतात. अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्याच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात अनुदान जमा होते.