कोण पात्र आहे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाकडे स्वतःचं पक्कं घर नसणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराचं नाव गरीबी रेषेखालील यादीत (BPL) किंवा आयकर न भरणाऱ्या गटात असावे. ग्रामीण भागात बेघर किंवा झोपडीसारख्या घरात राहणारे लोक पात्र ठरतात.
शहरी भागात झोपडपट्टीतील किंवा भाड्याच्या घरात राहणारे अर्ज करू शकतात.
कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडे भारतात पक्कं घर नसेल तरच घरकुल मंजूर होऊ शकते.
advertisement
अनुदान किती मिळते?
ग्रामीण भागात : प्रति घर सुमारे 1.20 लाख रुपये (तर डोंगरी/उत्तर-पूर्व राज्यांमध्ये 1.30 लाख रुपये पर्यंत). या निधीमध्ये आता सरकारकडून वाढ करण्यात आली आहे.
शहरी भागात : लाभार्थ्याच्या उत्पन्न गटानुसार 1.5 लाख ते 2.67 लाख रुपये पर्यंत अनुदान.
याशिवाय बँक कर्जावरील व्याजदरात सवलत (6.5% पर्यंत) मिळते.
अर्ज कसा करायचा?
ऑनलाइन अर्ज – अधिकृत वेबसाइटवर (pmaymis.gov.in) जाऊन अर्ज करता येतो.
ऑफलाइन अर्ज – ग्रामपंचायत (ग्रामीण) किंवा नगरपरिषद/महानगरपालिका (शहरी) कार्यालयात जाऊन अर्ज भरता येतो.
अर्ज करताना आधार कार्ड अनिवार्य आहे. अर्ज सादर झाल्यानंतर पडताळणी केली जाते आणि पात्रतेनुसार नाव यादीत समाविष्ट होते.
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड
रेशनकार्ड
सातबारा उतारा किंवा घर नसल्याचा दाखला
उत्पन्न प्रमाणपत्र
बँक खाते पासबुक
पासपोर्ट साईज फोटो
घर मिळवण्याची प्रक्रिया
अर्जदाराने दिलेली माहिती पडताळून शासन अंतिम यादी जाहीर करते. घरकुल बांधणीसाठी टप्प्याटप्प्याने अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होते.
लाभार्थ्याने स्वतःच्या नावाने घर बांधणे बंधनकारक असते.
महिलांना प्राधान्य - घराची मालकी पत्नीच्या नावावर किंवा संयुक्त नावावर देण्यात येते.
अर्ज करताना काय काळजी घ्यावी?
अर्ज करताना चुकीची माहिती दिल्यास पात्रता रद्द होऊ शकते.
लाभार्थी घर विकू शकत नाही किंवा भाड्याने देऊ शकत नाही.
वेळेत बांधकाम न केल्यास अनुदान थांबू शकते.