सातबारा उताऱ्याचे महत्त्व
सातबारा हा महसूल विभागातला महत्त्वाचा दस्तऐवज असून जमिनीशी संबंधित विविध माहिती त्यावर नोंदवलेली असते. जमीन किती क्षेत्रफळाची आहे, ती कोणत्या गावात आहे, त्या जमिनीचे सध्याचे मालक कोण आहेत, कोणते पीक घेतले जात आहे, कोणते हक्क नोंदवले आहेत, याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर असते. त्यामुळे हा उतारा जमीनविषयक व्यवहारांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
advertisement
'सामूहिक क्षेत्र' म्हणजे काय?
सातबारा उताऱ्याच्या शेवटी 'सामूहिक क्षेत्र' असा उल्लेख असल्यास त्याचा अर्थ असा की त्या जमिनीचा मालकी हक्क एकाहून अधिक व्यक्तींमध्ये सामायिक आहे, पण त्या व्यक्तींमध्ये अद्याप जमिनीचे प्रत्यक्ष विभाजन (सरस-निरस वाटप) झालेले नाही. त्यामुळे कोणाचा कोणत्या भागावर हक्क आहे, हे स्पष्ट केले गेलेले नसते.
उदाहरणार्थ, जर पाच व्यक्तींनी एकत्र जमीन विकत घेतली आणि त्यांच्या खरेदीखतात वैयक्तिक हिस्स्याचा उल्लेख केला नसेल, तर त्या जमिनीचा सातबारा उताऱ्यावर 'सामायिक क्षेत्र' असा उल्लेख दिसतो. हे क्षेत्र भोगवटाधारकांनी वाटून घेतले नसेल, तर ते अद्याप सामायिकच राहते.
वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंध नाहीच
सामूहिक क्षेत्र असलेली मालमत्ता वडिलोपार्जितच असेल, हे आवश्यक नाही. ती जमीन एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी केलेली असू शकते आणि त्यावर नंतर नातेवाईकांच्या नावाने हक्क नोंदवले गेले असतील. म्हणूनच केवळ 'सामायिक क्षेत्र' या नोंदीवरून ती वडिलोपार्जित मालमत्ता असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही.
वारसांमध्ये समान वाटप होईलच असे नाही
सामूहिक क्षेत्र असलेल्या मालमत्तेचे वारसांमध्ये समान वाटप होईलच, असा गैरसमज अनेकदा केला जातो. पण ती मालमत्ता वडिलोपार्जित नसेल आणि मालकाने वसीयत किंवा कायदेशीर घोषणांद्वारे विशिष्ट वारसालाच अधिक हिस्सा दिला असेल, तर वाटप समान होईलच असे नाही.
काय करावे?
अशा जमिनीचे प्रत्यक्ष विभाजन (सरस-निरस वाटप) करण्यासाठी संबंधित तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करून, मोजणी करून हिश्श्याचे ठराविक क्षेत्र निश्चित करणे आवश्यक असते. त्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीच्या नावे स्वतंत्र सातबारा उतारे नोंदवले जाऊ शकतात.
दरम्यान, सातबारा उताऱ्यावरचा 'सामायिक क्षेत्र' हा उल्लेख मालमत्तेच्या वडिलोपार्जिततेचा किंवा समान वाटपाच्या हक्काचा पुरावा नसून, तो केवळ मालमत्तेच्या विभागणी अभावी झालेली तात्पुरती स्थिती दर्शवतो. त्यामुळे अशा जमिनीच्या कायदेशीर आणि व्यवहार्य स्थितीबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.