जमीन खरेदीसाठी राज्य सरकारच देणार पैसे! कोणाला मिळणार लाभ? पात्रता निकष काय?

पुणे : राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणारी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना ही भूमिहीन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना शेतजमीन खरेदीसाठी शंभर टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी वाढ आणि विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची अनास्था यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात अडचणीत सापडल्याचे चित्र आहे.

advertisement

योजनेचा फायदा काय?

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना चार एकर जिरायत किंवा दोन एकर बागायत जमीन खरेदी करण्याची मुभा आहे. शासनाने यासाठी जिरायत जमिनीसाठी एकरी पाच लाख रुपये, तर बागायत जमिनीसाठी एकरी आठ लाख रुपये असा दर निश्चित केला आहे. मात्र सध्याच्या बाजारभावाशी तुलना करता हे दर अपुरे ठरत आहेत. अनेक भागांत जमिनीचे दर यापेक्षा खूपच जास्त असल्याने या अनुदानाच्या मर्यादेत जमीन मिळणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे.

योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे हा आहे. स्वतःची जमीन मिळाल्यास या कुटुंबांना कायमस्वरूपी उदरनिर्वाहाचे साधन मिळेल आणि आर्थिक स्वाभिमान निर्माण होईल, ही या योजनेमागची संकल्पना आहे. मात्र, प्रत्यक्षात समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवूनही मागील काही वर्षांत फारच कमी किंवा जवळजवळ कोणालाही या योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याची माहिती समोर येत आहे.

निकष काय असणार?

योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी काही ठरावीक निकष आहेत. अर्जदार हा अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा, तसेच तो पूर्णपणे भूमिहीन असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याचे किमान वय 18 वर्षे आणि कमाल वय 60 वर्षे असावे. यासोबतच शासनाने घालून दिलेल्या इतर अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. या अटी पूर्ण केल्यास संबंधित व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरते.

योजनेत काही घटकांना प्राधान्य देण्यात येते. दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील परित्यक्ता महिला, विधवा महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना विशेष प्राधान्य दिले जाते. समाजातील सर्वाधिक दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा उद्देश यातून स्पष्ट होतो.

मात्र, वाढते जमिनीचे दर ही सर्वात मोठी अडचण ठरत आहे. सध्याच्या बाजारात शेतकरी शासनाने निश्चित केलेल्या दरात जमीन विक्रीस तयार होत नाहीत. परिणामी, लाभार्थ्यांकडे अनुदान मंजूर असले तरी प्रत्यक्ष जमीन खरेदीचा टप्पा गाठताच अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे अनेक प्रस्ताव केवळ कागदावरच राहतात.

या पार्श्वभूमीवर, शासनाने अनुदानाच्या रकमेत वाढ करणे किंवा सध्याच्या बाजारभावानुसार दरांचे पुनरावलोकन करणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे. अन्यथा, चांगल्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण ठरेल, अशी भावना संबंधित घटकांकडून व्यक्त केली जात आहे.