1) जमिनीच्या मालकाची स्पष्ट आणि लेखी परवानगी आवश्यक
दुसऱ्याच्या शेतातून किंवा मालमत्तेतून पाइपलाइन टाकण्यासाठी मालकाची लेखी संमती घेतली पाहिजे. ही परवानगी स्टॅम्प पेपरवर नोंदवून नोंदणीकृत (registered agreement) असावी. यामध्ये पाइपलाइन कशासाठी,किती लांबीची आणि कुठल्या मार्गाने जाणार आहे याचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
2) कायदेशीर उपाय
जर पाइपलाइन सार्वजनिक वापरासाठी (उदा. ग्रामपंचायतीचे नळजळ प्रकल्प, सिंचन योजना इ.) असतील आणि मालक परवानगी नाकारत असेल, तर "भूसंपादन कायद्या"च्या तरतुदींनुसार संबंधित शासकीय विभाग दाद मागू शकतो.
advertisement
अशावेळी, तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असते.
3) महसूल विभागाचा पंचनामा व नोंदणी
पाइपलाइन टाकण्यापूर्वी तलाठी किंवा मंडळ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचनामा केला जावा. ही माहिती 7/12 उताऱ्यावर किंवा जमीन अभिलेखात नोंदवावी लागते, जेणेकरून भविष्यात वाद निर्माण होणार नाही.
4) नुकसान भरपाई बाबत अटी
पाइपलाइन टाकल्यामुळे जमिनीचे नुकसान (उपज कमी होणे, बांध फुटणे इ.) झाल्यास संबंधित व्यक्तीने जमिनधारकास भरपाई द्यावी लागते. भरपाईचे प्रमाण परस्पर सहमतीने किंवा महसूल अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने ठरते.
5) कायमस्वरूपी व तात्पुरता मार्ग यामध्ये फरक
जर पाईपलाइन काही महिन्यांसाठी हंगामी गरजेसाठी असतील (उदा. हंगामी शेती सिंचन), तर त्यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी करार केला जातो. कायमस्वरूपी पाइपलाइनसाठी स्थायीक मार्ग परवानगी घेतली पाहिजे, जी भविष्यातील मालक बदलल्यासही लागू राहते.
6) कायद्याचा भंग केल्यास शिक्षेची तरतूद
जर जमिनीच्या मालकाची परवानगी न घेता पाइपलाइन टाकली, तर भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) तो बेकायदेशीर अतिक्रमण ठरतो. अशा प्रकरणात मालक तक्रार दाखल करून पाइपलाइन काढण्याचा आणि नुकसान भरपाईचा दावा करू शकतो.
दुसऱ्याच्या जमिनीतून पाइपलाइन टाकणे सहज वाटत असलं, तरी ते कायद्याच्या चौकटीतच व्हायला हवं. तोंडी संमतीपेक्षा लेखी परवानगी, पंचनामे आणि महसूल नोंदी अधिक सुरक्षित असतात.