शेतकरी म्हणून कायदेशीर दर्जा कसा मिळतो?
भारतामध्ये शेतकरी दर्जा सिद्ध करण्यासाठी जमीनधारकत्व महत्त्वाचे असते. यासाठी ७/१२ उतारा, जमिनीची नोंद,किंवा महसूल खात्याच्या अधिकृत नोंदी दाखवाव्या लागतात. याशिवाय स्थानिक महसूल कार्यालय किंवा सरकारी पोर्टलद्वारे शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो.या प्रक्रियेसाठी ओळखीचा पुरावा आणि जमिनीचा तपशील द्यावा लागतो.
काही राज्ये लहान किंवा सीमांत शेतकरी प्रमाणपत्र जारी करतात, जे शेतीजमीन खरेदी करताना पात्रतेचा पुरावा म्हणून वापरले जाते.
advertisement
शेतीची जमीन खरेदी करण्याचे नियम
भारतात शेतीजमीन खरेदीसंबंधी नियम राज्यनिहाय वेगवेगळे आहेत. साधारणतः, फक्त शेतकरी किंवा त्यांचे जवळचे कुटुंबीयच शेतीची जमीन खरेदी करू शकतात. काही राज्यांत स्थानिक रहिवासीच जमीन खरेदी करू शकतात, तर काही ठिकाणी सरकारी परवानगी आवश्यक असते. पात्रतेसाठी अनेकदा सक्रिय कृषी व्यवसायाचा पुरावा किंवा शेतीशी संबंधित उत्पन्नाची अट घालण्यात येते.
उदाहरणार्थ, तामिळनाडूमध्ये कोणालाही शेतीजमीन खरेदी करण्यास परवानगी आहे. तर कर्नाटक,महाराष्ट्र आणि गुजरात येथे कठोर अटी व मर्यादा लागू आहेत.
शेतीजमीन खरेदीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
शेतीजमीन खरेदीचा व्यवहार कायदेशीर आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठी अनेक कागदपत्रे आवश्यक असतात. जसे की,
मालकी हक्क करार – विक्रेत्याच्या मालकीची पडताळणी करतो.
विक्री करार – दोन्ही पक्षांमध्ये ठरलेल्या अटी-शर्तींचे वर्णन करतो.
मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी – मालकीचे हस्तांतरण कायदेशीररित्या प्रमाणित करते.
कर पावत्या – जमिनीवर कोणतीही थकबाकी नाही याचा पुरावा देतात.
भार प्रमाणपत्र – जमीन कोणत्याही वाद किंवा कर्जापासून मुक्त आहे हे दाखवते.
लँड मेजरमेंट प्रमाणपत्र – जमिनीचा खरा आकार आणि मर्यादा निश्चित करतो.
पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी (लागू असल्यास) – विक्रेत्याच्या वतीने व्यवहार करण्याचा अधिकार देते.