योजनेचा उद्देश
या उपक्रमामागे राज्य सरकारने काही प्रमुख उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत.जसे की,
ग्रामीण भागात कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देणे.
शेतीसोबत पूरक व्यवसायाचा विकास घडवून आणणे.
ग्रामीण युवकांना स्वावलंबी बनवणे.
राज्यातील बेरोजगारीत घट करणे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणे.
योजनेचे लाभ
प्रत्येक लाभार्थ्याला 100 देशी कोंबड्या पुरवण्यात येतील. 75% अनुदान सरकारकडून मिळेल, तर उर्वरित 25% रक्कम लाभार्थ्याने भरणे आवश्यक आहे. सुरुवातीसाठी 200 किलो खाद्यधान्याचे सहाय्य देण्यात येणार आहे.
advertisement
पात्रता निकष काय?
अर्जदार भटक्या जमाती (क) प्रवर्गातील असावा.
वय 18 ते 60 वर्षे दरम्यान असावे.
स्वतःच्या घराजवळ किंवा परसात कोंबड्यांसाठी जागा उपलब्ध असणे आवश्यक.
एका कुटुंबातील एकालाच या योजनेचा लाभ मिळेल.
मागासवर्गीय, भूमिहीन, अल्पभूधारक व दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाईल. निवड झाल्यानंतर 3 महिन्यांच्या आत आवश्यक पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील आणि त्याची माहिती पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल.
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड
जात प्रमाणपत्र (भटक्या जमाती क)
रेशन कार्ड
दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र / कार्ड (असल्यास)
जमीन नोंद (7/12 उतारा किंवा 8-ए उतारा)
पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
बँक पासबुक
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
एकूणच, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील युवक व महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. पारंपरिक शेतीसोबतच कुक्कुटपालन व्यवसाय करणे शक्य झाल्याने उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण भागात स्वावलंबनाची भावना दृढ होईल.