महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मध्ये गायरान जमिनीचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. या जमिनीचे मालक कोणतीही व्यक्ती नसते, तर ती गावाचा सार्वजनिक हक्क किंवा पंचायतच्या देखरेखीखाली असते. काही ठिकाणी गायरान जमीन “सार्वजनिक उपयोगाची” किंवा “पैठण” म्हणून ओळखली जाते. या जमिनीचा वापर गावातील जनावरांना चाराई, गोठे, शेततळ्याचा माती, रस्ता, स्मशानभूमी, शाळा आदी सार्वजनिक गरजांसाठी केला जातो.
advertisement
गायरान जमीन वैयक्तिक मालकीची नसल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला या जमिनीवर थेट हक्क सांगता येत नाही. मात्र, अनेक ठिकाणी गायरान जमिनीवर लोकांनी बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केलेले असते.
गायरान जमिनीच्या वितरणाबाबत काही विशिष्ट तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ, जमीन नसलेल्या भूमिहीन व्यक्तींना मर्यादित प्रमाणात गायरान जमीन अतिक्रमणाच्या तारखेनुसार पट्टेवाटपाच्या नियमांतर्गत दिली जाऊ शकते. मात्र हे पट्टे मिळण्यासाठी ठरावीक अटी आणि पात्रता निकष आहेत.
काय गायरान जमीन मिळवता येऊ शकते?
गायरान जमीन कायमस्वरूपी मिळवण्यासाठी तात्पुरत्या ताब्याच्या आधारे मागणी करता येते, परंतु यासाठी महसूल विभागाची पूर्वसंमती आवश्यक असते. ग्रामपंचायत किंवा तलाठी कार्यालयात अर्ज करून जमिनीच्या उपयोगाची परवानगी मागावी लागते. अनेकदा जिल्हाधिकाऱ्याची मान्यता घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण होते.
अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवर थेट मालकी हक्क मिळत नाही. फक्त काही विशेष प्रकरणांत, जसे की शासनाच्या धोरणांतर्गत जमीनविहीनांना वितरण, गावठाण विस्तार, सार्वजनिक प्रकल्प आदींसाठी गायरान जमीन नियमित केली जाऊ शकते. परंतु अशा प्रकरणांतही महसूल विभागाची सखोल तपासणी, पंचनामा व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश आवश्यक असतात.
गायरान जमिनीवर दावा करताना काय खबरदारी घ्यावी?
जमिनीची सातबारा व फेरफार नोंद तपासावी.
ती चाराई अथवा सार्वजनिक जमीन आहे का? याबद्दल खात्री करून घ्यावी.
कुठल्याही बेकायदेशीर ताब्यामुळे गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो.
ग्रामपंचायत व महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधून अधिकृत माहिती घ्यावी.
शासन निर्णय,परिपत्रक व धोरणांचे पालन करावे.