'हिंदूंच्या भावनांचा बाजार मांडला जातोय!'
समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, "उत्कृष्ट नैतिक मूल्ये शिकवणाऱ्या ग्रंथाचे नाव केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी वापरणे, हा कोट्यवधी श्रीरामभक्तांच्या आणि समर्थभक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रकार आहे. संतपरंपरेचा हा अपमान आम्ही सहन करणार नाही."
advertisement
श्री. घनवट यांनी थेट धमकीवजा इशारा दिला आहे: "जर या चित्रपटाचे नाव तात्काळ बदलले नाही, तर हिंदू समाज रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन करेल आणि चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाही." त्यांनी शासन आणि सेन्सॉर बोर्डाला या विषयाची तातडीने गंभीर दखल घेऊन 'मनाचे श्लोक' हे नाव चित्रपटाच्या शीर्षकातून हटवण्यासाठी कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
कायदेशीर नोटीस आणि कायद्याचा बडगा!
समितीच्या वतीने या संदर्भात शासन आणि सेन्सॉर बोर्डाला निवेदन देण्यात येणार आहे, तसेच संबंधितांना कायदेशीर नोटीस देखील पाठवली जाईल, असे श्री. घनवट यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणी कुराण किंवा बायबलसारख्या धार्मिक ग्रंथांची नावे वापरून चित्रपट बनवण्याचे धाडस करेल का? मग केवळ हिंदूंच्याच धार्मिक भावना वारंवार का दुखावल्या जातात?"
यावेळी त्यांनी 'द डा विंची कोड' किंवा 'विश्वरूपम' यांसारख्या चित्रपटांमुळे धार्मिक भावना दुखावल्याने त्यांच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली होती, याचीही आठवण करून दिली. या चित्रपटाच्या बाबतीतही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि सेन्सॉर बोर्ड सर्वस्वी जबाबदार असतील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
न्यायालयाचे नियम आणि कठोर कायद्याची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाने 'रामायण'सारख्या पवित्र ग्रंथांच्या नावांचा वापर व्यावसायिक फायद्यासाठी करता येत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या नियमानुसार 'मनाचे श्लोक' हे नाव वापरणे नैतिकतेच्या आणि कायद्याच्या विरोधात आहे. भारतीय न्याय संहितेतील कलम २९९ नुसार धार्मिक भावना दुखावणे हा गंभीर गुन्हा आहे आणि सेन्सॉर बोर्डाची जबाबदारी आहे की, सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या कोणत्याही चित्रपटाला प्रमाणपत्र देऊ नये.
शेवटी, श्री. घनवट यांनी 'मनाचे श्लोक' हे शीर्षक त्वरित मागे घेण्याची आणि धार्मिक प्रतीकांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी केंद्र व राज्य शासनाकडे केली आहे.