विमान अपघात झाल्यानंतर भारत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विमान अपघाताची चौकशी केली जाते आणि पीडितांना भरपाई दिली जाते. हे हवाई वाहतूक किंवा कॅरिएज बाय एअर ऍक्ट 1972 या कायद्याशी संबंधित आहे. हा कायदा मटेरियल कन्वेंशन 1999 ला अमलात आणला आहे. या कायद्यानुसार प्रवाशांच्या मृत्यूसाठी किमान सेवा पुरवण्याची कंपनीची जबाबदारी असते. यामध्ये वाहतुकीच्या करार आणि जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे. हा कायदा आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत वाहतुकीसाठी आहे, असं अ‍ॅड. बेंद्रे सांगतात.
advertisement
एक कोटी 40 लाखापर्यंत भरपाई
विमान प्रवासाबाबत आंतरराष्ट्रीय करार असतात. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबाला किमान एक कोटी चाळीस लाखापर्यंत भरपाई दिले जाऊ शकते. प्रवाशांच्या कुटुंबांना ही भरपाई दोन प्रकारे मिळू शकते. एक जी असते ती तात्पुरती भरपाई जी कंपनीने त्वरित दिली पाहिजे. यामध्ये विमान कंपनीने जाहीर केलेली मदत येते.
तर भरपाई वाढून मिळते
‘लीगल कॉम्प्रेशन अंडर द कॅरिएज बाय एअर ऍक्ट’ अंतर्गत जर अपघातात चूक सिद्ध झाली तर भरपाई वाढून दिली जाऊ शकते. हा दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किंवा हायकोर्टला दाखल करता येऊ शकतो. जर विमा पॉलिसी ट्रॅव्हल इन्शुरन्स घेतले असेल तर त्यातूनही भरपाई घेता येते. त्यात अजून सामूहिक दावा देखील करता येऊ शकतो. अपघातातील अनेक कुटुंबे एकत्र येऊन सामूहिक दावा करू शकतात, अशी माहिती यावेळी अ‍ॅड. प्रकाश बेंद्रे यांनी दिली.