या नव्या उपक्रमाअंतर्गत कॉर्पोरेट कंपन्या, दाते आणि रुग्णालये यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल रुग्णांना मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य मिळणार आहे. हजारो रुग्णांना या उपक्रमातून महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळणार असून त्यांचे जीवन वाचवण्यास मदत होणार आहे.
उपचारांचा खर्च 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल अशा रुग्णांना क्राउड फंडिंगसाठी पात्र ठरवले जाणार आहे. सरकारच्या विविध योजनांमधून आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळाल्यानंतरही जर निधी अपुरा पडत असेल, तर उर्वरित रक्कम क्राउड फंडिंगद्वारे उभारली जाणार आहे.
advertisement
या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल तयार करण्यात येत आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून रुग्ण किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना ऑनलाइन अर्ज सादर करता येणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत हे पोर्टल कार्यान्वित होणार आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्व सरकारी योजनांचा लाभ घेतल्यानंतरही जेव्हा आर्थिक अडचणी निर्माण होतात, तेव्हा क्राउड फंडिंग प्रभावी पर्याय ठरणार आहे. या योजनेमुळे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), सामाजिक बांधिलकी जपणारे दाते, आणि सेवाभावी रुग्णालय यांच्यातील समन्वय वाढणार आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा जास्तीत जास्त गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय आरोग्य व्यवस्थेत एक नवा टप्पा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना 10 लाख रक्कमेपेक्षा जेव्हा आधिक निधीची आवश्यकता असते तेव्हा रुग्णांची नातेवाईक आपल्याला विविध सेवाभावी संस्था यांच्या कडे निधीची मागणी करताना पाहायला मिळतात. आता मात्र रुग्णांना क्राऊड फंडिग मुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.