केंद्र शासनाच्या पर्वतमाला योजनेंतर्गत रोप-वे प्रकल्प
कोल्हापूर: केंद्र शासनाच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाकडून 2022-23 या वर्षी राष्ट्रीय रोप-वे कार्यक्रम पर्वतमाला या महत्वकांक्षी योजनेंतर्गत डोंगराळ प्रदेश, अतिगर्दीची शहरे, तसेच दुर्गम भाग एकमेकांना रोप-वेद्वारे जोडण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील विविध पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांचे महत्त्व वाढणार असून, स्थानिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे.
advertisement
इथं दिवसाला 700 ते 800 ग्लास होतात खाली, लस्सीसाठी तर लागते रांग, बिझनेस करायचा तर पाहाच!
या योजनेनुसार, रोप-वे मार्ग उभारून अनेक लोकप्रिय पर्यटनस्थळांना एकसाथ जोडण्याचे काम सुरू करण्यात येईल. यामुळे निसर्ग प्रेमी, पर्यटक, तसेच भाविकांना प्रवास करण्यास सोयीस्कर सुविधा मिळणार आहे. कोल्हापूरसारख्या डोंगराळ भागातील धार्मिक स्थळांना तसेच पर्यटन स्थळांना या प्रकल्पातून एक नवा आयाम मिळणार आहे.
पर्वतमाला योजनेंतर्गत राज्यातील रोप-वे प्रकल्पांची कामे राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. (एनएचएलएमएल) यांच्या माध्यमातून सुरू केली जातील. दि. 3 फेब्रुवारी रोजी राज्य शासन आणि एनएचएलएमएल यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्य शासन या प्रकल्पांसाठी आवश्यक सर्व सहकार्य प्रदान करेल. यामुळे स्थानिक पर्यटनाच्या विकासासोबतच रोजगाराच्या संधीही वाढतील. पर्यटकांना एका वेगळ्या अनुभवाची गोडी लागेल आणि त्यामुळे राज्यातील पर्यटन क्षेत्राची प्रगती होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राज्यातील 45 रोप-वे प्रकल्पांना मंजुरी
राज्य सरकारने 45 रोप-वे प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत, ज्यामध्ये 16 प्रकल्प राज्य शासनाच्या माध्यमातून आणि 29 प्रकल्प एनएचएलएमएल (राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि.) यांच्या माध्यमातून राबवले जाणार आहेत. या प्रकल्पांना राज्य शासनाची तत्त्वत: मान्यता मिळालेली असून, यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याचे सहकार्य राज्य सरकारने घेतले आहे. या रोप-वे प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 30 वर्षांच्या भाडेपट्टीवर जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या जागेचा उपयोग प्रकल्प उभारणीसाठी केला जाईल. जर जागा अन्य विभागाची असेल, तर ती संबंधित विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करून ती भाडेपट्ट्याने देण्यात येईल. अशासकीय किंवा खासगी मालकीची जागा असेल, तर ती संपादन करून भाडेपट्ट्याने दिली जाईल. याशिवाय, या प्रकल्पांतून मिळणार्‍या उत्पन्नात सरकारचा हिस्सा राहणार आहे. या प्रकल्पांचा अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजन करण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पाच्या कामांसाठी स्वतंत्र डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित अहवाल सादर झाल्यानंतर या प्रकल्पाचा निश्चित करार केला जाईल. यामुळे स्थानिक पर्यटनाला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. याच्या माध्यमातून कोल्हापूरसारख्या पर्यटन स्थळांवर एक नवा विकासाचा मार्ग तयार होणार आहे.