> 6 हजार डिझेल बसचे रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजी बसमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरू – त्यामुळे इंधनखर्चात मोठी बचत होईल आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाला प्रोत्साहन मिळेल.
> नवीन बस खरेदीसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध – एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात आधुनिक आणि सुविधा-संपन्न बस समाविष्ट करण्याचा सरकारचा मानस.
> एसटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन आणि लाभाचा प्रश्न सोडवण्यावर भर – महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र निधी मंजूर होण्याची शक्यता.
advertisement
> ग्रामीण भागात एसटी सेवा बळकट करण्यासाठी धोरण – दुर्गम आणि आदिवासी भागांत अधिक बससेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबवला जाणार.
> ‘वन महाराष्ट्र, वन तिकीट’ संकल्पना – प्रवाशांसाठी डिजिटल पेमेंट आणि एकसंध तिकीट प्रणाली लागू करण्याचा सरकारचा विचार.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाची सेवा अधिक सुकर होईल, तसेच प्रवाशांना अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास अनुभवता येईल.