TRENDING:
मुंबई : शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण 2025 राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. या धोरणामुळे राज्यात 50 हजार 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यातून 4 लाख लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
advertisement
मंगळवारी, राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले.
भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहेत. सन 2021 मध्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या सुमारे 1200 होती. आता ती 1900 पेक्षा जास्त झाली आहे. या केंद्रातून सुमारे 19 लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे.
राज्य सरकारच्या धोरणाचे वैशिष्ट्य काय?
राज्यात सध्या 400 जागतिक क्षमता केंद्रे असून त्यामधून सुमारे 4 लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. या धोरण कालावधीत आणखी 400 नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करणे, चार लाख कुशल रोजगार निर्मिती करणे, उच्चमूल्याची जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आणि डिजिटल डेटाबँक निर्माण करणे आणि राज्यातील नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सारख्या टिअर-2, टिअर-3 शहरामध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार करणे ही या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.
या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षण, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, रत्ने व दागिने, लॉजिस्टिक्स, धातू खाणकाम, औषध निर्माण व रसायने, अक्षय आणि हरित ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह अशा प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम टिकविण्यासाठी हे धोरण सहाय्यभूत ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. जागतिक क्षमता केंद्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र, अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधी, औद्योगिक वसाहतीतील राखीव भूखंड, अखंडित पाणी व वीजपुरवठा, कामकाजाच्या वेळामध्ये शिथिलता आणि मालमत्ता करांबाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची तरतूद आहे.