TRENDING:
राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटेंना दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. पण खुर्चीला चिकटलेल्या क्रिडा मंत्री माणिकराव कोकाटेंना खुर्ची सोडवत नाही. न्यायालयानं अटक वॉरंट काढलंय पण मंत्री महोदयांची कायदेशीर पळावळ सुरू आहे. त्यांनी आज तुरुंगात असायला हवं होतं पण ते पंचतारांकीत रुग्णालयात आहेत. कोकाटेंचा गुन्हा आहे की त्यांनी कोट्यवधींची संपत्ती असतानाही, खोटी कागदपत्र देवून मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातली गरीबांसाठीची घरं लाटली. सरकारची फसवणूक केली. म्हणून न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलंय. त्यासाठी ३० वर्षं न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. तेव्हा कुठे निकाल आला आणि कोकाटेंना न्यायालयानं दोन वर्षांच्या कारवासाची शिक्षा सुनावली.
advertisement
राज्यपालांचं पत्र
पण, संध्याकाळी अचानक घडामोडींना वेग आला. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचं पत्र समोर आलं आहे. या पत्रामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून हे पत्र लिहिलं आहे. तुमचं पत्र १७ डिसेंबर २०२५ रोजी मिळालं आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे असलेलं क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास ही खाती हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात यावं, अशी शिफारस मंजूर करत आहे' असं या पत्रात उल्लेख आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांचं पत्र काढून घेतलं असून ते अजितदादांकडे सोपवण्यात आलं आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं पत्र आधी राज्यपालांकडे गेलं होते.
माणिकराव कोकाटेंचं प्रकरण काय?
1995 मध्ये माणिकराव कोकाटेंनी सीएम कोट्यातील अत्यल्प गटातून सदनिका घेतली होती. त्यासाठी वार्षिक उत्पन्न कमी दाखवणं, मालमत्ता नसल्याची बनावट कागदपत्र दिल्याची तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीनंतर 25 ऑक्टोबर 1995 मध्ये सरकारवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. 25 मार्च 1997 मध्ये कोकाटेंच्या विरोधात चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती. 3 एप्रिल 2001 रोजी कोर्टात खटला सुरू झाला होता. तर 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने माणिकराव कोकाटेंना दोषी ठरवलं होतं. तर 16 डिसेंबर 2025 रोजी सत्र न्यायालयानं कनिष्ट न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.
माणिकराव कोकाटे मंत्री झाल्यापासूनच अनेक वादात अडकले
'कृषिमंत्रीपद म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी' असं वक्तव्य कोकाटेंनी केलं होतं. 'शेतकरी कर्जमाफीतून लग्न, साखरपुडे करतात', 'शेतकरी पाच ते दहा वर्ष कर्जमाफीची वाट पाहतात' या वक्तव्याचे प्रचंड पडसाद उमटले होते. 'भिकारी सुद्धा एक रुपया घेत नाही...', '...पण आम्ही शेतकऱ्यांना एका रुपयात पीक विमा दिला', 'शेतातील ढेकळांचे पंचनामे करायचे का?' या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे त्यांचं कृषीमंत्रीपद गेलं होतं.
सभागृहात मोबाईलवर ऑनलाईन रम्मी खेळण्याच्या आरोपावरूनही माणिकराव कोकाटे राजकीयदृष्ट्या संकटात सापडले होते.
आता दोन वर्षांच्या शिक्षेमुळे कोकाटेंवर तुरुंगवारीची वेळ
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील कलम 8 (3) अंतर्गत लोकप्रतिनिधीला 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा झाली तर तो आपोआप अपात्र होतो.
या कायद्यामुळे कोणत्या नेत्यांना पद गमवावं लागलं?
चारा घोटाळ्यात 2013 मध्ये लालू प्रसाद यादव यांना दोषी ठरवून 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचं मंत्रीपद रद्द झालं होतं. राहुल गांधींना मानहानीच्या प्रकरणात कोर्टानं शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयानं 23 मार्च 2023 रोजी खासदारकी रद्द केली होती. सुनील केदार यांना कोर्टानं शिक्षा ठोठावताच त्यांची आमदारकी 22 डिसेंबर 2023 रद्द झाली होती.
एकंदरीतच माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेमुळे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांना आयताच मुद्दा मिळालाय. त्यामुळे विरोधकांना बळ मिळालं असून सत्ताधारी बॅकफूटवर गेल्याचं पाहायला मिळतंय.