मनोज जरांगे म्हणाले, मराठा आंदोल मनोज जरांगे यांच्या मागण्यावर उपसमितीने चर्चा केली असून त्यावर अंतिम मसुदा तयार केला. तो अंतिम मसुदा मनोज जरांगे यांनी मान्य केला असून महिनाभराची मुदत देणार आहे. हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा मान्य झाल्यास सरकार जीआर काढणार आह. राज्य सरकारचे निवदेन अभ्यासकांकडे पाठवणार आहे. हैदरबाद गॅझेटला मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देण्यास तयार आहे. सातारा गझेटिअरमध्ये पुणे, औंध पूर्णपणे बसत आहे.सातरा संस्थान गॅझेटिअरसंदर्भात सरकार विचारधीन आहे. त्यासाठी सरकारला एक महिन्यांची वेळ दिली आहे.
advertisement
सप्टेंबरपर्यंत आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणार असल्याचे सरकारने सांगितले. मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत एका आठवड्याच्या आत देणार आहे. बलिदान दिलेल्या कुटुंबाना 15 कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. दोन मागण्या सोडून सरकारने सगळ्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. मुंबईत आंदोलकांवर लागलेले दंड देखील मागे घेणार आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
मराठा आरक्षणासाठीचा मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे
मराठा आरक्षणासाठी नवीन जीआर: राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्याची तयारी
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सुलभता: कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांचज्या ऍफिडेव्हिट वर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार
गाव पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी: कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय.
महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर जरांगे पाटील यांना मसुदा दाखवून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत आणि वारसाला सरकारी नोकरीमध्ये सामावून घेणार
मराठा आंदोलनात दाखल झालेले गंभीर गुन्हे वगळता इतर आंदोलकांवरून गुन्हे मागे घेण्याची सरकारची तयारी