“जनगणना 2027 चा संदर्भ दिनांक म्हणजे 1 मार्च 2027 रोजी मध्यरात्री 12 वाजता असेल. पण लडाख केंद्रशासित प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित वेगवेगळ्या भागांसाठी संदर्भ दिनांक 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री 12 वाजता असेल, असं गृह मंत्रालयाने सांगितलं.
हा फोटो पाहून विराट देखील रडेल, दिव्यांशीसाठी आई-वडिलांची आर्त हाक
advertisement
पूर्वी जनगणना एप्रिल 2020 मध्ये सुरु होणार होती, पण कोविड-19मुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. या वर्षी केंद्र सरकारने विरोधकांच्या मागण्यांनुसार आगामी जनगणनेत जातीय माहितीही समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संदर्भात जनगणना करायची इच्छा दर्शवणारी अधिसूचना 16 जून 2025 रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित होईल, असं जनगणना कायदा 1948 च्या कलम 3 नुसार सांगितलं आहे.
RCBच्या विक्ट्री परेडमध्ये कुठे चुक झाली? तयारी 2 लाखांची, आले 6 लाखाहून अधिक
भारतीय जनगणना ही 1948 च्या जनगणना कायदा आणि 1990 च्या जनगणना नियमांनुसार पार पडते. मागील जनगणना 2011मध्ये दोन टप्प्यांत झाली होती. पहिला टप्पा म्हणजे घरमालकांची नोंदणी (1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2010) आणि दुसरा टप्पा म्हणजे लोकसंख्या मोजणी (9 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2011). तसेच जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातील बर्फाळ भागात ती 11 ते 30 सप्टेंबर 2010 दरम्यान पार पडली.
कोण CPR देतोय, कोण Ambulance नाही म्हणून उचलून पळतोय; चेंगराचेंगरीची भयावह घटना
2011 ची जनगणना देखील दोन टप्प्यांत होणार होती — पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 आणि दुसरा फेब्रुवारी 2021 मध्ये होणार होता. त्यासाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली होती आणि काही राज्यांमध्ये 1 एप्रिल 2020 पासून कार्यवाही सुरु होण्याची वेळ ठरवली होती. मात्र देशात कोविड-१९ची साथ पसरल्यामुळे ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली.
का महत्त्वाची आहे ही जनगणना?
कोविड-19 मुळे 2021 मधील जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती. आता 2027 ची जनगणना केवळ डेटामधील उणीव भरून काढणार नाही. तर सरकारच्या योजना ठरवण्यासाठी एक नवीन पाया घालेल. जातीनिहाय गणनेच्या माध्यमातून आरक्षण धोरण, सामाजिक कल्याण योजना आणि धोरणनिर्मिती यामध्ये मोठी भूमिका बजावता येईल. ही पहिलीच वेळ असेल की जिथे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जाईल.