कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेचा ड्राफ्ट तयार झाला आहे. वर्षातील उर्वरित तीन महिन्यांत 3000 ड्रोनचं वाटप करण्यात येणार आहे. या महिनाअखेरीस यासंबंधी आदेश राज्यांना दिले जातील, त्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होईल. या योजनेसाठी ठेवलेल्या अटींनुसार, सर्वात जास्त ड्रोन उत्तर प्रदेशमधील गटांना दिली जातील. यामध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर तर कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर असेल.
advertisement
Star Health Insurance चा विमा घेतलाय? मग ही महत्वाची बातमी तुमच्यासाठीच
राज्यांची निवड या तीन निकषांच्या आधारे होणार
ड्रोन देण्यासाठी राज्यांची निवड करण्यासाठी तीन निकष ठरवण्यात आले आहेत. जास्त सुपीक जमीन, सक्रिय बचत गट आणि नॅनो फर्टिलायझरचा वापर अधिक असणं, हे तीन महत्त्वाचे निकष आहेत. याच्या आधारे उत्तर प्रदेशला जास्तीत जास्त ड्रोन दिली जातील.
10 लाख रुपयांच्या ड्रोनमध्ये 80 टक्के सब्सिडी
कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ड्रोन पॅकेजची संभाव्य किंमत 10 लाख रुपये असेल. या 10 लाख रुपयांच्या ड्रोनसाठी महिला बचतगटांना 8 लाख रुपयांचे अनुदान (80 टक्के) आणि 2 लाख रुपये (20 टक्के) कर्ज मिळेल. सध्या देशभरात 10 कोटी महिला बचतगटांच्या सदस्य आहेत.
ड्रोनबरोबर अजून काय मिळेल?
ड्रोनबरोबर चार अतिरिक्त बॅटरी, चार्जिंग हब, चार्जिंग करण्यासाठी जेनसेट आणि ड्रोन बॉक्स असेल. त्याचबरोबर ड्रोन उडवणाऱ्या महिलेला ड्रोन पायलटचं डेटा विश्लेषण आणि ड्रोनची देखभाल करण्यासाठी ट्रेनिंग दिलं जाईल तसंच आणखी एका महिलेला को-पायलट म्हणून ट्रेनिंग दिलं जाईल. 15 दिवसांचं ट्रेनिंग याच पॅकेजमध्ये असेल. यामध्ये महिलांना ड्रोनचा वापर करून विविध कृषी कामं करण्याचं प्रशिक्षण दिलं जाईल. या योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या ड्रोनचा वापर नॅनो फर्टिलायझर आणि कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी केला जाईल.
समिती करेल महिला बचतगटांची निवड
कोणत्या बचतगटांना ड्रोन मिळणार याची निवड राज्याची समिती करेल. या समितीमध्ये आयएआरआयच्या शास्त्रज्ञांचा समावेश असेल. ही योजना राबविण्यासाठी देशभरातील कृषी विज्ञान केंद्रांची (KVKs) मदत घेतली जाईल. या योजनेअंतर्गत, पहिल्यांदा फ्लाईंग ड्रोन वापरणारी क्लस्टर्स शोधण्याचं असेल. हे काम पुढील महिन्यापासून सुरू होईल.