TRENDING:
रणजित काकडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नानोली येथील गट क्रमांक ७१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०८ (पै), १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११५, ११६, १३६, १३८, १३९, १४१ आणि १४२ या जमिनी वनीकरणासाठी आरक्षित श्रेणीत मोडतात. या सर्व जमिनींमध्ये कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता उत्खनन करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या जमिनी आमदार सुनील शेळके यांच्या स्वतःच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या असल्याचेही काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
advertisement
या आरोपांमुळे प्रकरण अधिकच संवेदनशील ठरले आहे. कारण नुकतेच मावळ तालुक्यातील अवैध उत्खनन प्रकरण राज्याच्या अधिवेशनात गाजले होते. त्या वेळी आमदार सुनील शेळके यांनीच लक्षवेधी सूचना मांडून या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर महसूल विभागाने तत्काळ कारवाई करत चार तहसीलदार आणि दहा तहसील अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले होते. याच पार्श्वभूमीवर आता आमदारांच्या कुटुंबीयांवरील कथित उत्खनन प्रकरणात महसूल विभाग कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रणजित काकडे यांनी या प्रकरणात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कथित उत्खननाबाबत प्रशासनाकडून सखोल चौकशी होणार का, दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार का, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अशा प्रकरणात आमदार सुनील शेळके यांच्यावरही कारवाई होणार का, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहेत. तसेच, आमदारांनी संविधानिक पदावरील विश्वासाचा गैरवापर करत महसूल मंत्री बावनकुळे यांना चुकीची माहिती दिल्याचा आरोपही काकडे यांनी केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे महसूल विभागाने अत्यंत गांभीर्याने पाहावे, लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांशी संबंधित जमीन आणि त्यावरील कथित अनधिकृत उत्खननाची सखोल चौकशी करावी आणि दोषी आढळल्यास त्वरित व योग्य ती कारवाई करावी, अशी स्पष्ट मागणी रणजित काकडे यांनी केली आहे. आमदार सुनील शेळके या आरोपांवर काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागलं आहे.