महाचालाक अमेरिका भारताकडून करोडोंची गवार का खरेदी करतो? कारण वाचून तुम्ही व्हाल हैराण

आपल्या जेवणात आपण जी गवारभाजी खातो, ती फक्त आपल्यापुरतीच महत्त्वाची नाही तर भारताला परदेशातून मोठी कमाई करून देणारी पिकं आहे. कारण गवारच्या शेंगांमधील बियांपासून गवार गम नावाचं उत्पादन तयार केलं जातं आणि त्याला जगभरात मोठी मागणी आहे.

<strong>गवार गम म्हणजे काय? - </strong> गवार गम पावडरच्या स्वरूपात तयार केलं जातं. हे पावडर वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये स्टॅबिलायझर आणि बाइंडर म्हणून वापरलं जातं. पेट्रोलियम उद्योगात, विशेषतः हायड्रॉलिक फ्रॅक्चरिंग (फ्रॅकिंग) प्रक्रियेत गवार गम महत्त्वाचं काम करतं. गॅस आणि तेल बाहेर काढताना खडकांच्या भेगांमध्ये हे टाकलं जातं, ज्यामुळे तेल-गॅस सहज बाहेर येतो. याशिवाय, अन्न उद्योग, औषधं, सौंदर्य प्रसाधने, कागद आणि कापड यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही गवार गमचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.

<strong> भारत जगातील सर्वात मोठा उत्पादक</strong>  - गवारची लागवड पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन आणि आफ्रिकेतही केली जाते. तरीही जगातील 80% गवार भारतात पिकतो. भारतातील 72% गवार राजस्थानात घेतला जातो. त्याशिवाय गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्येही हे पीक घेतलं जातं. या पिकाला उष्ण हवामान, भरपूर सूर्यप्रकाश आणि मध्यम पाऊस लागतो. जास्त पावसामुळे शेंगा लहान राहतात. गवारची पेरणी जुलै-ऑगस्टमध्ये केली जाते आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये कापणी होते.

<strong>निर्यातीमधून मोठा फायदा - </strong> भारत जगातील 90% गवार गम निर्यात करतो. 2023-24 मध्ये भारताने 4,17,674 मेट्रिक टन गवार गम परदेशात पाठवलं. याची किंमत तब्बल 54.165 कोटी अमेरिकन डॉलर्स इतकी झाली. यात अमेरिका हा सर्वात मोठा खरेदीदार ठरला आहे. याशिवाय जर्मनी, रशिया, नॉर्वे आणि नेदरलँड्समध्येही भारत गवार गम विकतो. फक्त अमेरिकेलाच भारताने एका वर्षात 10.6 कोटी डॉलर्स किमतीचं गवार गम दिलं.

<strong>अमेरिकेच्या टॅरिफचा धोका - </strong> डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेत तेल आणि गॅस उद्योगावरील निर्बंध हटवले. त्यामुळे भारतातून गवार गमची मागणी वाढेल, अशी अपेक्षा होती. पण आता अमेरिकेने भारतावर जास्त टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतल्याने परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, टॅरिफमुळे भारतातून गवार गम महाग होईल. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्या इतर देशांकडून खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.याचा थेट परिणाम भारतातील शेतकरी आणि निर्यातदारांवर होण्याची शक्यता आहे.