TRENDING:
काय आहे नेमकं प्रकरण?
पुण्यातील एका दाम्पत्याचा विवाह २०१५ मध्ये झाला होता. २०२१ मध्ये या दाम्पत्याने घटस्फोटासाठी न्यायालयात धाव घेतली. या दरम्यान पत्नीने स्वतःच्या आणि दोन मुलींच्या उदरनिर्वाहासाठी पोटगीची मागणी केली. न्यायालयाने दोन्ही मुलींना प्रत्येकी २ हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली. मात्र, पोटगी देण्याऐवजी पतीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत, 'लहान मुलगी माझी नाही' असा दावा केला. मुलीचे पितृत्व सिद्ध करण्यासाठी तिची डीएनए चाचणी करण्यात यावी, असा अर्ज त्याने न्यायालयात दाखल केला होता.
advertisement
हद्दच झाली! एसी लोकलमध्ये घडला तो प्रकार पुन्हा; रेल्वे प्रशासनाचेही डोके फिरले
न्यायालयाचा युक्तिवाद आणि निर्णय:
महिलेच्या वतीने अॅड. राणी कांबळे-सोनवणे यांनी या अर्जाचा तीव्र विरोध केला. "डीएनए चाचणी ही केवळ विज्ञानाची बाब नसून ती मुलांच्या मानसिक आणि भावनिक भविष्याशी निगडित अत्यंत संवेदनशील बाब आहे," असा युक्तिवाद त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देऊन केला. पती केवळ मानसिक दबाव आणण्यासाठी हा बनाव रचत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश श्याम रुक्मे यांनी पतीने मांडलेली भूमिका अमान्य केली. दाम्पत्यातील व्यक्तिगत वादाचा फटका निष्पाप मुलींच्या भविष्याला बसू नये, हा विचार करून न्यायालयाने पित्याचा डीएनए चाचणीचा अर्ज फेटाळून लावला आणि अर्जदाराला दंड सुनावला. पत्नीला छळण्यासाठी आणि पोटगी टाळण्यासाठी मुलांच्या पालकत्वावर संशय उपस्थित करणे ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी न्यायालयाचा हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.