कोर्टात गेलं किराणा प्रकरण
पत्नीने आपल्या पतीवर 'किराणा का भरत नाही' अशी तक्रार केली. त्यावरून दोघांमध्ये वाद पेटला आणि रागाच्या भरात पतीने न्यायालयात विभक्तीचा अर्ज केला. याचबरोबर पत्नीने तात्पुरत्या पोटगीसाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला. कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीचा अर्ज मान्य करत तिला आणि मुलीला दरमहा सात हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश दिला. परंतु, पतीने तीन वर्षे पोटगी दिले नाही. परिणामी, दोन लाख अठरा हजार रुपयांची थकीत पोटगी मिळावी यासाठी पत्नीच्या वकिलांनी न्यायालयात मागणी केली. या वादामुळे दोघांमध्ये विभक्ती, पोटगी आणि थकीत पोटगी असे तीन स्वतंत्र दावे न्यायालयात सुरू झाले होते.
advertisement
कौटुंबिक न्यायालयाने प्रकरण समुपदेशनासाठी पाठवले. पत्नीतर्फे अॅड. भाग्यश्री गुजर-मुळे आणि पतीतर्फे अॅड. प्रियांका जहागीरदार यांनी प्रकरण सांभाळले. समुपदेशक शानूर शेख यांनी दोघांशी संवाद साधून त्यांच्या मतभेदांची मूळ कारणे शोधली आणि दोघांमधील कटुता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. समुपदेशकांनी विशेष करून मुलांच्या भवितव्यासाठी एकत्र राहण्याचे महत्त्व पटवले.
समुपदेशनाचा परिणाम सकारात्मक ठरला. विश्वास आणि विनयाने एकमेकांविरोधातील तक्रारी मागे घेण्याचे ठरवले. पतीने पत्नीला घरखर्चासाठी दरमहा सात हजार रुपये देण्यास, वर्षभरातील थकीत पोटगीचे दोन लाख रुपये फेडण्यास तयार असल्याचे सांगितले. तसेच, पत्नीचे गहाण ठेवलेले बारा तोळे सोने परत देण्याची तयारी केली आणि मुलीच्या शिक्षण तसेच भविष्याच्या विवाहाच्या खर्चाची जबाबदारी स्वीकारली. पत्नीने देखील पतीविरोधातील सर्व दावे मागे घेण्यास सहमती दर्शवली.
अशा प्रकारे, किराणा भरण्यापासून सुरु झालेला वाद न्यायालयाच्या समुपदेशनामुळे सामंजस्यपूर्ण मार्गाने मिटवता आला. विश्वास आणि विनयाने पुन्हा एकत्र येऊन नात्याची उसवलेली वीण पुन्हा सांधण्याचा निर्णय घेतला. समुपदेशनाचा हा अनुभव दाखवतो की, लहानसहान मतभेदांवर तंटा पेटल्यासही, संवाद आणि तटस्थ मार्गदर्शनाने संसार आणि नात्याला दुसरा जीवन मिळू शकतो.