Ola Uber आणि Rapido च्या मनमानीला आता ब्रेक, ड्रायव्हरचं काम शिफ्टनुसार, भाडेही नियमाप्रमाणेच! सरकारी मसुदा आला

ओला, उबर आणि रॅपिडो या खासगी कंपन्यांची कार आणि दुचाकी टॅक्सी सेवा मुंबई, पुण्यासह राज्यभरात सुरू आहे. या खासगी कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे अनेकवेळा वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने या कंपन्यांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५’ कायदा आणणार असून मसुद्याची घोषणा केली आहे.  हे नियम मोटर वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ७३, ७४ आणि ९३ अंतर्गत प्रस्तावित असून, १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या हरकती आणि सूचना मागविण्या आल्या असून त्यानंतर  लागू होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

या नव्या नियमांमुळे ॲग्रीगेटर कंपन्या, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक होतील तसंच भाडे, सेवा गुणवत्ता, चालकांचे हक्क आणि प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत.

वाहनांची संख्या १००० बस किंवा १०,००० वाहनांपर्यंत – सुरक्षा ठेव – २५ लाख इतकी असेल.

वाहनांची संख्या १००० हून अधिक बस किंवा १०,००० हून अधिक वाहने सुरक्षा ठेव – ५० लाख जमा करावे लागतील.

बस — ८ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.