कुणालाही गोव्यात मद्यविक्री करता येणार, सरकारच्या निर्णयावर मात्र गोवेकर-विरोधक नाराज

बाहेरील राज्यातील महामंडळांना मोपा विमानतळावर किरकोळ मद्यविक्रीची दुकाने चालवण्याची परवानगी देत असल्याने गोवेकरांनी आपली नाराजी आणि तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. विरोधी पक्षनेते विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर निशाणा साधला. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे (GFP) अध्यक्ष सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर गोवाविरोधी धोरणे राबवल्याचा आरोप केला. स्थानिक उद्योजकांच्या तुलनेत बाहेरुन आलेल्यांना सरकार जास्त प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. यामुळे गोवावासीयांची पारंपारिक उपजीविका हिरावून घेतली जात आहे असंही ते म्हणाले.

गोव्याच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, सरदेसाई यांनी स्थानिक व्यवसायांना असलेल्या महत्त्वपूर्ण धोक्यावर प्रकाश टाकून सुधारणांवर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. ऐतिहासिकदृष्ट्या, गोव्यातील मद्याचा व्यापार गोवावासियांनीच व्यवस्थापित केला आहे, दारूचा परवाना मिळविण्यासाठी किमान 25 वर्षे स्थानिक रहिवासी असणे आवश्यक आहे. सरदेसाई यांचे म्हणणे आहे की नवीन धोरणामुळे या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या हजारो गोव्यातील कुटुंबांच्या आर्थिक स्थैर्याला थेट धोका निर्माण झाला आहे. मोठ्या कंपन्यांना स्थानिक बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची परवानगी देऊन, स्थानिक व्यापाऱ्यांना या स्पर्धेतून बाहेर काढून टाकण्याचा डाव सरकार खेळत असल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला.

विरोधीपक्षनेते सरदेसाई यांनी ट्विट करून आपल्या मनातील चिंता व्यक्त केली आहे "स्थानिकांना घालवणारे आणि बाहेरच्या लोकांना प्रोत्साहन देणारे कायदे स्वीकारणार नाहीत. मद्य परवाने केवळ गोवावासियांनाच देण्यात यावेत असा आग्रह धरून निर्णयात केलेली सुधारणा तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे."

मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात सरदेसाई यांनी म्हटलं आहे की या एका निर्णयामुळे गोव्यातील जनतेच्या सामाजिक-आर्थिक स्थैर्याला धक्का पोहोचू शकतो. पिढ्यानपिढ्या दारूच्या व्यापाराचा भाग असलेल्या हजारो गोव्यातील कुटुंबांना विस्थापित व्हावं लागू शकतं. विशेषत: मोपा विमानतळासारख्या ठिकाणी स्थानिकांना प्राधन्य असायला हवे, त्यामुळे या विधेयकाबाबत पुनर्विचार करावा ही विनंती त्यांनी केली आहे.

यासोबत वाढणारे अतिक्रमण देखील रोखता येणार नाही. गोव्यातील गुंतवणूक पैसे बाहेर जाईल अशी भीती देखील विरोधकांना जाणवत आहे. त्यामुळे विरोधक आणि गोव्यातील मद्यविक्रीवर अवलंबून असलेली कुटुंब या निर्णयाचा पुन्हा विचार करावा अशी मागणी करत आहेत.