रॅपिडो कंपनीचे धाबे दणाणले, एक चूक पडली महागात; आरटीओकडून कारवाईचा सपाटा

राज्य सरकार किंवा आरटीओकडून म्हणजेच प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यांची कोणतीही परवानगी न घेता शहरात थेट सुरू असलेल्या सेवेसाठी रॅपिडो कंपनीविरोधात कारवाई सुरू आहे. कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोटार परिवहन विभागाला दिले आहेत. रॅपिडो कंपनीने प्रवासी वाहतुकीसाठी कोणतीही परवानगी न घेता बेकायदेशीर रित्या प्रवासी वाहतूक करत असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. कोणतीही परवानगी न घेता प्रवासी वाहतूक करणं, एक गुन्हा ठरू शकतो. हिच चूक रॅपिडोने केली आहे.

टॅक्सी, रिक्षा आणि दुचाकी अशा सेवा देणाऱ्या रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांविरोधात महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत चारचाकी वाहनांबरोबरच दुचाकीद्वारे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्याही बाजारात उतरल्या आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात दुचाकीवरून व्यावसायिक प्रवासी सेवा देण्याच्या कायद्याने परवानगी दिलेली नाही. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, कल्याण आरटीओ कार्यालयाने नाकाबंदी करत रॅपिडोच्या दुचाकींचा शोध घेतला. त्यात 47 ड्रायव्हर्सवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. शिवाय त्यांच्याकडून सुमारे 1.5 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

रॅपिडो कंपनीला राज्य सरकारकडून चांगलाच मोठा दणका मिळाला आहे. कल्याण आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी या कारवाईबद्दलची सविस्तर माहिती दिली आहे. ड्रायव्हर्सकडून तात्पुरते वाहन परवाने घेऊन 'ॲग्रीगेटर इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी पॉलिसी'चे उल्लंघन केले जात होते. त्यामुळे प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होत होता, असे आरटीओच्या निदर्शनास आले. आरटीओने कठोर भूमिका घेत बेकायदेशीर सेवेसाठी थेट रॅपिडो संचालकांविरोधातच पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. शासनाकडून कोणत्याही ऍग्रीगेटर धारकांना दुचाकीद्वारे प्रवासी सेवा पुरवण्यास परवानगी नसल्यामुळे, नागरिकांनी ऑनलाईन ॲप्सच्या माध्यमातून दुचाकीवरून प्रवास करणे टाळावे, असे आवाहन आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे.