Mumbai Blast Case : 2006 बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी हायकोर्टात निर्दोष, सुप्रीम कोर्टातून समोर आली मोठी अपडेट

या प्रकरणात तातडीने सुनावणीची मागणी करताना, महाराष्ट्राकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला माहिती दिली की, "सरकारच्या दृष्टिकोनातून ही एक गंभीर बाब आहे... त्यात निकडीचा एक घटक आहे.

सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले की राज्याने आधीच अपील तयार केले आहे आणि बुधवारी सुनावणीची मागणी केली आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी निदर्शनास आणून दिले की आठ दोषींना आधीच सोडण्यात आले आहे. त्यावर "तरीही तुम्ही लवकरात लवकर यावर विचार करावा अशी आमची इच्छा असल्याचे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. आरोपींनी आधीच १८ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

सोमवारी, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या (MCOCA) अंतर्गत नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयाचा सप्टेंबर २०१५ चा निकाल रद्द केला, ज्याने ७/११ मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोटात पाच दोषींना मृत्युदंड आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. विशेष न्यायालयाने एका व्यक्तीला निर्दोष सोडले असले तरी, राज्य सरकारने न्यायालयासमोर अपील दाखल केले नव्हते. उच्च न्यायालयाने त्याविरुद्ध निकाल दिला. तुरुंगात असताना एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला.

उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की अभियोजन पक्ष "प्रत्येक प्रकरणात आरोपींविरुद्ध वाजवी शंका पलीकडे गुन्हे सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला." सोमवारी सकाळी न्यायमूर्ती अनिल एस किलोर आणि श्याम सी चांडक यांच्या खंडपीठाने निकाल सुनावल्यानंतर राज्य सरकारच्या वकिलाने निकालाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली नाही. या प्रकरणातील सर्व दोषींना इतर कोणत्याही प्रकरणात ताब्यात घेण्याची आवश्यकता नसल्याने खंडपीठाने त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाने दोषींना निर्दोष सोडल्यानंतर काही तासांतच, त्यापैकी आठ जणांना संध्याकाळपर्यंत राज्यातील वेगवेगळ्या तुरुंगातून सोडण्यात आले. दोघांना त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांमुळे सोडण्यात आले नाही, तर २०२१ मध्ये कोविड-१९ मुळे एकाचा मृत्यू झाला आणि दुसरा आधीच पॅरोलवर होता.