महायुतीत भाजपचे MLA ठरले सर्वाधिक आमदार निधीचे मानकरी, सेना दुसऱ्या क्रमांकावर; अजितदादांच्या एकाच आमदाराला मिळाले पैसे!

मुंबई:  महायुती सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेसाठी पैशांचं नियोजन करताना यंत्रणेच्या नाकीनऊ आले आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या आमदारांनी मध्यंतरी निधी मिळत नसल्याची तक्रारी केल्या होत्या. पण आता आमदारांना निधी देण्यासाठी खास तरतूद केली आहे.  नगरसेवक नसल्याने आमदारांना विभागातील विकासकामांसाठी निधीची तरतूद मंजूर केली गेली. आतापर्यंत एकूण २१ आमदारांना ३१७.५६ रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये भाजपच्या आमदारांची संख्या जास्त आहे.

यंदा आर्थिक वर्षात आतापर्यंत २१ आमदारांना ३१७.५६ कोटी रुपयांना निधी मंजूर केला आहे. एकूण ३६ आमदारांपैकी केवळ २१ आमदारांना विकासनिधी मिळाला आहे.  सर्वाधिक निधी हा भाजपाच्या १४ आमदारांना मिळाला आहे. यामध्ये १२ निवडून आलेले तर २ परिषदेवरचे आमदार आहे.  तर शिवसेनेच्या ०६ आणि राष्ट्रवादीच्या एका आमदाराला निधी मिळवता आला आहे.

पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने आमदारांना विकासनिधी मंजूर करण्यात येतो. आमदारांनी सुचविलेल्या विकासकामांना पालकमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यानंतर निधी मंजूर करण्यात येतो. यंदा प्रत्येक आमदारांना १७.५० कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला होता तर २१ पैकी १० आमदारांना पूर्ण निधी मंजूर, उर्वरित ९ आमदारांना प्रत्येकी १२.५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

राम कदम : १७.५० कोटी रुपये

विद्या ठाकूर : १७.५० कोटी रुपये

मिहिर कोटेचा : १७.५० कोटी रुपये

योगेश सागर : १७.५० कोटी रुपये

मनीषा चौधरीः १२.५० कोटी रुपये

संजय उपाध्याय: १२.५० कोटी रुपये

अतुल भातखळकर : १४.५६ कोटी रुपये

अमित साटम : १२.५० कोटी रुपये

कॅप्टन तमिल सेल्वन १२.५० कोटी रुपये

राहुल नार्वेकर : १२.५० कोटी रुपये

कालिदास कोळंबकर : १२.५० कोटी रुपये

प्रवीण दरेकर : १७.५० कोटी रुपये

राजहंस सिंग : १२.५० कोटी रुपये

मुरजी पटेलः १७.५० कोटी रुपये

प्रकाश सुर्वे : १७. ५० कोटी रुपये

अशोक पाटील : १७.५० कोटी रुपये

दिलीप लांडे : १५.५० कोटी रुपये

मंगेश कुडाळकर : १२.५० कोटी रुपये

विशेष म्हणजे,  राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री आहे. त्यांच्याकडेच तिजोरीच्या चाव्या आहे. पण त्यांच्या एकाच आमदाराला निधी देण्यात आला आहे.  सना मलिक यांना फक्त १२.५० कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे.