पार्थ पवारांचा व्यवहार झाला अन् तहसीलदार येवले यांनी ८५ लाख रोख भरले? दमानिया यांना संशय, बॉम्ब फोडला

मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील गैरव्यवहारातून ही रक्कम आली आहे का? असा संशय दमानिया यांनी व्यक्त केला.

पुणे येथील मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील आरोपी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत गुलाबराव येवले याने कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या कर्ज खात्यांवरील थकीत ८५,५०००० रुपये रकमेचा संशयास्पद नियमबाह्य रोख व्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र दमानिया यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लिहिले आहे.

पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणातील एक प्रमुख आरोपी पुण्यातील निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत गुलाबराव येवले यांच्या कुटुंबातील दोन व्यक्तींची कर्ज खाती नागेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या बावडा, ता. खंडाळा, जि. सातारा येथे आहेत. १) चंद्रकांत गुलाबराव येवले, मु.पो. भोगाव, ता. वाई, जि. सातारा कर्ज खाते क्र. २९५/९९ थकबाकी : ₹५२,५०,०००/- (बावन्न लाख पन्नास हजार) २) बाळकृष्ण जगू जाधव, मु.पो. खानापूर, ता. वाई, जि. सातारा कर्ज खाते क्र. २९५/१३२ थकबाकी : ₹३३,००,०००/- (तेहतीस लाख)

वरील दोन्ही खात्यांना आरोपी सूर्यकांत गुलाबराव येवले हे जामीनदार आहेत. दोन्ही खात्यांची एकूण थकबाकी ₹८५,५०,०००/- (पंच्याऐंशी लाख रुपये) इतकी होती. दैनिक पुढारी आणि ७/१२ वरूनही सूर्यकांत येवले यांच्या दोन्ही मिळकतींवर जप्ती आदेशाने नागेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्थेचा बोजा असल्याचे दिसते. आमच्या माहितीनुसार, दिनांक १० ते १७ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत सूर्यकांत येवले यांनी एकूण ₹८५,५०,०००/- (पंच्याऐंशी लाख रुपये) इतकी संपूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात नागेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्थेत जमा केली असल्याचे दिसून येते. या संदर्भात गंभीर शंका निर्माण करणारे आहेत.

एका सामान्य शासकीय अधिकाऱ्याने एवढी मोठी रक्कम रोख स्वरूपात कशी जमा केली? सहकारी पतसंस्था एकाच व्यक्तीकडून एवढी मोठी रोख रक्कम कायद्याने स्वीकारू शकते का? ही रक्कम मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील गैरव्यवहारातून आली असण्याची शक्यता अत्यंत जास्त आहे. अशा स्वरूपातील व्यवहार काळा पैसा पांढरा करण्याचा (Money Laundering) हा गंभीर प्रयत्न असण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच, आमची आपणास विनंती आहे की सूर्यकांत येवले यांनी जमा केलेल्या ₹८५.५० लाखांच्या मूळ स्त्रोताची (Source of Funds) अतिशय सखोल निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. या व्यवहारात सहभागी नागेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था, पतसंस्थेचे पदाधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या भूमिकेची चौकशी करावी.