Buldhana News : मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही 'त्या' तलाठ्यावर कारवाई नाही; बुलढाण्यातील घटना

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विविध कागदपत्रांसोबत उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. हा उत्पन्नाचा दाखला तलाठी कार्यालयातून मिळवण्यासाठी महिलांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. लोकांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा काही तलाठी घेत असल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये अनेक नागरिकांनी या तलाठ्याने पैसे घेतल्याचे आरोप माध्यमांसमोर केला. मात्र, तरीही जिल्हा प्रशासन या तलाठ्याची चौकशी तर सोडाच पण कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे. विशेष म्हणजे न्यूज18 लोकमतच्या बातमीची दखल खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, तरीही या तलाठ्याला फक्त कारणे दाखवा नोटीस बजावून जिल्हा प्रशासन हात झटकत आहे. संपूर्ण राज्यात बुलढाणा जिल्हा प्रशासन या तलाठ्यामुळे बदनाम झालेल असताना सुद्धा जिल्हा प्रशासन या तलाठ्याला का वाचवत आहे? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तर गावातील नागरिक स्वतःहून माध्यमांसमोर येऊन या तलाठ्याने पैसे घेतल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र, तरीही जिल्हाधिकारी यांनी या तलाठ्यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे आता जनसामान्यात संताप व्यक्त होत असून मुख्यमंत्री याची दखल घेतील का? याकडे लक्ष लागले आहे.

अकोल्यात लाडकी बहीणीची लूट सुरू असल्याचा प्रकार सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. तलाठी महिलांकडून पैसे घेत असल्याचा विडिओ समोर आला होता. याची दखल अकोला जिल्हा प्रशासनाने घेत तलाठीला निलंबित केले आहे. राज्य शासनाने लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. या योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला अपेक्षित आहे. यामुळे उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यासाठी पटवारीचा दाखला देखील तितकाचं महत्वाचा असतो. त्यासाठी अकोल्यातल्या मोठी उमरी भागातल्या एका तलाठी कार्यालयावर महिलांची प्रचंड गर्दी आहे. या दरम्यान तलाठी चक्क पटवारीचा दाखला देण्यासाठी महिलांकडून 30 रुपयांपासून ते 60 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारत असल्याचे दिसत आहे.