BMTC कामगारांच्या ४० वर्षांच्या लढ्याला यश, एकनाथ शिंदेंनी प्रश्न सोडवला, १०-१० लाखांचे चेक दिले

पीडितांना न्याय आणि आर्थिक भरपाई मिळावी यासाठी कर्मचारी आणि विविध संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करीत असताना भाजप आमदार विक्रांत पाटील गेल्या काही काळापासून नगरविकास विभागापासून मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत फेऱ्या मारत होते. या प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी भाजप आमदार विक्रांत पाटील यांनीही मोठे कष्ट घेतले.

सिडको प्राधिकरणामध्ये नागरिकांना परिवहन सेवा देण्यासाठी १९७९ साली बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कंपनी सुरू करण्यात आली होती. ही कंपनी १९८३-८४ साली काही कारणामुळे बंद पडली. तेव्हापासून या कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अंतरिम मदत देण्याची मागणी वारंवार करण्यात येत होती. गेली अनेक वर्षे ही मागणी प्रलंबित राहिल्याने या कामगारांना न्याय मिळू शकला नव्हता. सुरुवातीला कामगारांच्या मागणीनुसार नवी मुंबईत १० बाय १० चे गाळे देण्याचे सिडकोने निश्चित केले होते. पण वर्षानुवर्षे एवढ्या कामगारांना गाळे उपलब्ध करून देणे सिडको प्राधिकरणाला काही शक्य झाले नाही. त्यामुळे वारंवार बैठका घेऊनही या कामगारांना न्याय देणे अशक्य होऊन बसले होते.

अखेर सिडको प्राधिकरणाने प्रत्येकाला १० लाख रुपये देण्याचा पर्याय कामगारांसमोर ठेवला. हा पर्याय कामगारांनी स्वीकारल्याने तसा प्रस्ताव सिडकोने तयार करून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठवला होता. हा प्रस्ताव तत्काळ मान्य करून आज यातील ११ कामगारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात या धनादेशाचे वाटप करण्यात आले.

सिडकोकडे आतापर्यंत ६३१ कामगारांनी यासाठी अर्ज केले असून त्या सर्वांच्या अर्जाची छाननी करून त्यांनाही ही रक्कम तत्काळ देण्यात येणार आहे. तसेच यानंतरही कुणी कर्ज केल्यास त्यांचीही छाननी करून त्यांनाही ही रक्कम देण्याचे सिडको प्राधिकरणाने निश्चित केले आहे. ४० वर्षांनी का होईना पण आपल्याला आपली देय रक्कम देऊन दिलासा दिल्याबद्दल सर्व कर्मचाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत.