FASTag सक्ती योग्यच! हायकोर्टाचा हस्तक्षेप करण्यास नकार, पुणेकराची याचिका फेटाळली

सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक करणं आणि फास्टॅगविना असलेल्या वाहनधारकांकडून दुप्पट टोल वसूल करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टानं फेटाळली. ‘केंद्र सरकारनं मनमानी पद्धतीनं निर्णय घेत सर्व टोलनाक्यांवर रोख टोलचा पर्याय बंद केला आहे. तसंच फास्टॅगऐवजी रोखीने टोल भरत असल्यास दंड म्हणून दुप्पट टोल आकारला जातोय. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची कोंडी होतेय, त्यांच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन होतंय’, असं मत मांडणारी जनहित याचिका पुण्यातील अर्जुन खानापुरे यांनी 2021 साली दाखल केली होती.

अपूर्ण तांत्रिक पायाभूत सुविधांमुळे या पद्धतीच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असून अनेकजणांना रहदारी करताना अडचणींना सामोरं जावं लागतंय, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर 'ही पद्धत वाहनधारकांनी स्वीकारावी यासाठी 2016 ते 2020 या कालावधीत 10 ते 25 टक्के कॅशबॅकच्या सवलती देण्यात आल्या होत्या. 1 जानेवारी 2021पासून फास्टॅग सक्तीची करणारी नियमदुरुस्ती नोव्हेंबर-2020 मध्ये करण्यात आली. तसंच फास्टॅग रिचार्जसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीनं यूपीआयसह अनेक सोपे पर्यायही देण्यात आले. त्यामुळे हा निर्णय रातोरात झालेला नाही', अशी भूमिका केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आली.

दरम्यान, फास्टॅग संदर्भातील याचिकेवर निर्णय देताना 'फास्टॅगच्या वापरासाठी एखाद्यानं तंत्रज्ञान तज्ज्ञ असणं आवश्यक नाही. ज्या हेतूनं ही पद्धत सुरू करण्यात आली आहे ते लक्षात घेता सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचं आम्हाला कोणतंही कारण दिसत नाही’, असं निरीक्षण नोंदवत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं याचिका फेटाळली.