शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, IAS प्रवीण परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली ९ जणांची समिती

नऊ जणांची समिती शिफारसी सुचवणार

काय आहे शासन निर्णय?

1. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून (debt trap) कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी शासनास सादर करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांची प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात येत आहे.
2. समितीने शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून (debt trap) सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास ६ महिन्यात सादर करावा.
3.  सदर समितीमध्ये आवश्यकतेनुसार अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना / तज्ञ व्यक्तींना बैठकीसनिमंत्रित करण्याची समितीचे अध्यक्ष यांना मुभा राहील. अशा अधिकाऱ्यांना/तज्ञ व्यक्तींना नियमानुसार प्रवासभत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील.