Maharashtra E Bond: आता कागदी बाँडची झंझट संपणार, आजपासून महाराष्ट्रात सुरू ई-बाँड प्रणाली, नेमकं आहे काय?

Published by:Shrikant Bhosale
Reported by:Tushar Rupanwar

Last Updated:October 03, 2025 10:26 AM IST

Maharashtra E-Bond: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आजपासून महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँड (E-Bond) प्रणालीची सुरुवात होत आहे.

मुंबई : राज्यातील आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आजपासून महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँड (E-Bond) प्रणालीची सुरुवात होत आहे. या उपक्रमामुळे कागदी बॉंडची झंझट संपून सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे.

राज्य शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागामार्फत, National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने या नव्या प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.

आयातदार आणि निर्यातदारांना विविध व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बॉंड देण्याची गरज राहणार नाही. एकाच इलेक्ट्रॉनिक बॉंडद्वारे प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस अशा सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येतील.

या ई-बाँडची निर्मिती ICEGATE पोर्टलवर होणार असून, NeSL च्या माध्यमातून ई-स्टॅम्पिंग आणि ई-स्वाक्षरी केली जाईल. कस्टम अधिकारी ऑनलाईन पडताळणी करतील. त्यामुळे फसवणुकीस आळा बसणार असून प्रक्रिया सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क ऑनलाईन भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे कागदी स्टॅम्पची आवश्यकता पूर्णपणे संपेल. या नव्या उपक्रमामुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया गतिमान, व्यवसाय सुलभ, आणि डिजिटल इंडिया तसेच Ease of Doing Business उपक्रमांना चालना मिळणार आहे. पर्यावरणपूरक आणि कागदरहित प्रशासनाच्या दिशेने हे एक ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’चे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

>> ई- बाँड म्हणजे काय? त्याचे फायदे काय?

- महाराष्ट्र शासनाचे नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत, National E-Governance Services Limited (NeSL) व National Informatics Centre (NIC) या संस्थांच्या तांत्रिक सहाय्याने कस्टम ई-बॉण्ड या प्रणालीचा शुभारंभ आज होईल.

⁠- या नव्या प्रणालीमुळे आयातदार व निर्यातदारांना विविध व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बॉण्ड देण्याऐवजी एकाच इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहेत.

- हे बॉण्ड्स प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस इत्यादींसाठी वापरता येतील.

- ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असून आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून ई-बॉण्ड तयार करतील, तर NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी होईल आणि अखेरीस कस्टम अधिकाऱ्याद्वारे ऑनलाईन पडताळणी होईल.

- मुद्रांक शुल्कासह सर्व शुल्काचे भरणे संपूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केले जाणार आहे.

- महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार निश्चित केलेले 500 रुपयांचे शुल्क आता ऑनलाईन जमा करता येणार असून कागदी स्टॅम्पची आवश्यकता संपुष्टात येईल.

- आधार आधारित ई-स्वाक्षरी – आयातदार/निर्यातदार तसेच कस्टम अधिकारी या दोघांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित व पारदर्शक होणार आहे.

- कागदपत्रांची आवश्यकता पूर्णपणे दूर होऊन पर्यावरण पूरक दृष्टीने ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे हे मोठे पाऊल असेल.

- रिअल टाईम पडताळणीमुळे कस्टम अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ पडताळणी व फसवणुकीस आळा घालता येईल.

- ई बाँड मध्ये आधीच्या बॉण्डमध्ये आवश्यक ते बदल अथवा रक्कमवाढ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच करता येणार आहे.

- या प्रणालीमुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया गतिमान होणार, व्यवसाय सुलभ होणार व शासनाच्या डिजीटल इंडिया तसेच Ease of Doing Business उपक्रमांना चालना मिळणार आहे.