Zilla Parishad Election: तुमच्या जिल्ह्याची निवडणूक होणार का पुढे ढकलली जाणार? 'या' जिल्हा परिषद, पंचायत समितीबाबत मोठी अपडेट

सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा काटेकोरपणे पाळण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आरक्षण मर्यादेच्या मुद्यावर दाखल याचिकांवर आता २१ जानेवारी सुप्रीम कोर्टात निकाल सुनावणार आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आयोगाने आधी तीन टप्प्यांत मतदानाची रूपरेषा तयार केली होती. या नियोजनानुसार, पहिल्या टप्प्यात नगर परिषद-नगर पालिकांच्या निवडणुका झाल्या. तर, दुसऱ्या टप्प्यात ३२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्या, तिसऱ्या टप्प्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी करण्यात आली होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात पोहोचल्यानंतर परिस्थिती बदलली. ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला गेल्याने हा वाद सरळ सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. त्यानंतर, न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेतच घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने सावध पावले उचलण्यास सुरुवात केली.

२९ महापालिकांसोबत आणि १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याबाबतची प्राथमिक चाचपणी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. तर, राज्यातील एकूण २० जिल्हा परिषदांमध्ये तसेच ८८ पंचायत समित्यांमध्ये न्यायालयाचा पुढील निकाल येईपर्यंत निवडणुका स्थगित ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी एका वृत्तपत्राला सांगितले की, “ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण गेले आहे, त्या सर्व ठिकाणांचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशांवर अवलंबून आहेत. स्पष्ट निर्देश मिळाल्याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही.”

मात्र, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिकांबाबत न्यायालयाने विशेष निर्देश दिले आहेत. येथे जरी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असले तरी, निवडणुका वाढीव आरक्षणासह घेण्यास परवानगी आहे, असे वाघमारे यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यातील सर्व महापालिका निवडणुका एकत्रितपणे घेतल्या जाणार आहेत.

या स्थगित निवडणुकांमध्ये ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली यांचा समावेश आहे. तसेच आरक्षण मर्यादा 50% पेक्षा अधिक झाल्याने अहिल्यानगर, जालना आणि बीड जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे.

ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे, तेथील निवडणुका लवकरच होणार आहेत. यामध्ये, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडणार आहे. त्यासोबतच या जिल्ह्यांमधील एकूण १२५ पंचायत समित्यांमध्ये देखील निवडणुकीची तयारी सुरू आहे.