विरोधी पक्षनेते पदासाठी मविआची थेट सरन्यायाधीशांकडे धाव, जितेंद्र आव्हाडांनी थेट पत्रच हातात ठेवले

आज राज्य विधिमंडळातर्फे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विधानमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात सत्कार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड राहुल नार्वेकर, उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य उपस्थित होते. सत्कार समारंभ आटोपल्यानंतर आमदारांनी सरन्यायाधीशांसोबत हस्तांदोलन करण्यासाठी रांग लावली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाची नियुक्ती होत नसल्याच्या तक्रारीचे पत्र सरन्यायाधीश गवई यांना दिले.

फडणवीस सरकार येऊन ७ महिने उलटले तरी विरोधी पक्षनेते पदाबाबत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अजूनही निर्णय घेत नाही. संख्याबळाच्या अडचणीमुळे विधानसभा अध्यक्षांकडून विरोधी पक्षनेते पदाबाबतच्या प्रस्तवावर निर्णय नाही नसल्याचे सुरुवातीला सांगण्यात आले. परंतु विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी अमुक टक्के संख्याबळ हवे, अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नसल्याचे महाविकास आघाडीने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर योग्यवेळी योग्य निर्णय घेऊ, असे अध्यक्षांकडून सांगण्यात आले. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. किमान चालू असलेल्या अधिवेशनात तरी विरोधी पक्षनेतेपदाची नियुक्ती होईल, अशी अपेक्षा विरोधी पक्षाला होती. मात्र त्यादृष्टीने सरकारची पावले पडत नसल्याने सरन्यायाधीशांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने थेट त्यांच्याकडेच तक्रार करून त्यांचे लक्ष या मुद्द्याकडे वेधण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी केला.

मंगळवारी दुपारी साडे तीन चार वाजण्याच्या सुमारास विरोधी पक्षातर्फे जितेंद्र आव्हाड हे सरन्यायाधीश गवई यांना भेटले. सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाल्याबद्दल त्यांनी गवई यांना अभिनंदन केले. त्याचवेळी त्यांनी राज्यात विरोधी पक्षनेतेपदाची नियुक्ती होत नसल्याच्या तक्रारीचे पत्र सरन्यायाधीश गवई यांना दिले. राज्यात सरकारी पक्षाकडून घटनेचे पालन होत नसल्याची तक्रार आव्हाड यांनी थेट सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रातून केली. आव्हाड यांच्यासोबत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार देखील उपस्थित होते.

विधानसभेचे दुसरे सत्र सुरु आहे. हे सत्र सुरु असतानाही देखील आजमितीपर्यंत विरोधी पक्ष नेत्यांची निवड विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडून करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री पद जसे घटनात्मक आहे. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्ष नेता हे पद देखील घटनात्मक पद आहे. केवळ अध्यक्ष विधानसभा यांचा अधिकार असल्यामुळे त्यावर निर्णय न घेणे ही देखील घटनेची पायमल्ली होत आहे. आपला देश हा संविधानाप्रमाणे काम करीत असतो. आपण देखील संविधानाचे पाईक आहात, त्यामुळे संविधानाची पायमल्ली न होणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. आम्ही जाणतो की, विधीमंडळाच्या कामकाजामध्ये मा. न्यायालय हस्तक्षेप करीत नाही. तरी सुध्दा संविधानाचे पाईक म्हणून आणि लोकशाहीच्या चार स्तभांपैकी एका स्तंभाचे प्रमुख म्हणून ही बाब आपल्या निदर्शनास आणून इच्छितो, असे आव्हाड यांनी पत्रात लिहिले आहे.