आतापर्यंत विखेंचं ऐकलं, आता त्यांनाही अल्टिमेटम, ओबीसींच्या बैठकीनंतर मनोज जरांगे आक्रमक

मुंबईत ओबीसी संघटनेच्या नेत्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसोबत बैठक सुरू असतानाच मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे पाटलांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवारांनी 2 सप्टेंबरचा जीआर रद्द करण्याची मागणी केलीय. मनोज जरांगे पाटलांनी यावरून भुजबळ आणि वडेट्टीवारांवर जोरदार निशाणा साधलाय.

मराठ्यांवर जळणारे एवढे लोक का आहेत, यामुळे ते उघडे पडले, आपला खरा शत्रू कोण हे कळाले. आता परिणामाची चिंता करायची नाही, विरोध करणारा संपवायचा, एवढे मराठ्यांनी लक्षात घ्यावे. मराठ्यांच्या लेकरांबाबत जी अडचण आहे दूर करायच्या कामाला मराठ्यांनी लागायचे, कळवट आणि कट्टर मराठ्यांनी बनायचे, जो विरोध करेल त्याला राजकारणातून संपवायचे. एखाद्याचे बोगस आरक्षण खाऊन खाऊन रक्त पण बोगस झालेले असते, अशा शब्दात जरांगे पाटील यांनी ओबीसी नेत्यांवर तोंडसुख घेतले.

एकीकडे ओबीसी नेत्यांनी हैदराबाद गॅझेटचा जीआर रद्द करण्याची मागणी केलेली असतानाच जरांगेंनी आपला मोर्चा 199 4सालच्या जीआरवर आणि त्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या जातींकडे

वळवलाय. 1994 चा जीआर रद्द करून मंडल आयोगानं ज्या जाती आत टाकल्या त्या बाहेर काढा, अशी मागणी त्यांनी केली.

हैदराबाद गॅझेटनुसार सापडलेल्या नोंदींची प्रमाणपत्र वाटण्यासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी आता राज्य सरकारला नवी डेड लाईन देऊन टाकलीय. दिवाळीच्या आत मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या

नाहीतर आंदोलनाचा दिवस उजाडेल, असा अल्टिमेटम त्यांनी दिला आहे.

एकीकडं सरकारनं जरांगेच्य़ा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा जीआर सुर्पद केलाय. तर दुसरीकडं राज्य सरकारनं ओबीसी नेत्यांनाही चुचकारण्याचा प्रयत्न केलाय.

या पार्श्वभूीवर मनोज जरांगे पाटलांनी विखे पाटलांना थेट इशाराच देऊन टाकलाय. आश्वासन तुम्ही दिलंय, तुमच्या नरड्यावर येईन, पळायला जागा उरणार नाही, दिवाळीआधी आमची प्रमाणपत्रे देऊन टाका, असे ते म्हणाले.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत मनोज जरांगे पाटलांनी दिवाळीपर्यंत दिलेली डेडलाईन अवघ्या काही दिवसांवर आलीय. तर दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनीही आक्रमक पवित्रा घेतलाय. या पार्श्वभूमीवर सरकारला यातून मार्ग काढताना सरकारला तारेवरची कसरत करावा लागणार आहे.