मनोज जरांगे पाटील यांचं फडणवीसांना दसऱ्यापर्यंतचं नवं अल्टिमेटम, दाखले देत नसाल तर....

हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या मागणीसह इतर मागण्या मान्य करून राज्य शासनाने संबंधित शासन निर्णय मनोज जरांगे यांच्या हातात ठेवला आणि मुंबई सोडण्यास भाग पाडले. सगळ्या मराठवाड्याला आरक्षण मिळाले, असे चित्र सुरुवातीला रंगविण्यात आले. मात्र ज्याच्या नोंदी आहेत त्यांना आधीपासूनच कुणबी प्रमाणपत्र मिळत होते, हे समोर आल्यानंतर आंदोलनाचे फलित काय? याची जोरदार चर्चा सुरू झाली. त्यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोर्चा वळवला तो अंमलबाजवणीकडे... ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना तरी लगोलग दाखले द्या, अशी मागणी करून त्यासाठी जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला नवा अल्टिमेटम दिला आहे. 'झी २४ तास'ला जरांगे पाटील यांनी विशेष मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी आरक्षणविषयी सरकारची भूमिका, भुजबळ लढत असलेला ओबीसी समाजासाठीचा लढा, या लढ्यात देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका अशा मुद्द्यांवर भाष्य केले.

हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदींनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देऊ, असे सरकारने आम्हाला वचन दिले आहे. हे वचन खरे करून दाखविण्याची वेळ आली आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना त्वरित प्रमाणपत्रे देण्यात यावी. राज्य सरकारला दसऱ्यापर्यंत अल्टिमेटम देतोय. जर सरकारने प्रमाणपत्रे देण्यात जाणून बुजून विलंब केला, चालढकल केली तर मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

सरकारमध्ये राहून छगन भुजबळ ओबीसींसाठी बोलतायेत. त्यांच्या डोक्यावर देवेंद्र फडणवीस यांचाच हात आहे, असा छातीठोक दावा जरांगे पाटील यांनी केला. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. त्यांनी सरकारपासून मराठा समाज तोडला, ओबीसी समाजाला कुरवाळण्याचे काम केले. छगन भुजबळ यांनी ओबीसींची भिती दाखवून फडणवीस यांना ब्लॅकमेल केले. भुजबळ यांच्या आक्रमक आवाजामागे फडणवीस यांचेच बळ आहे, अन्यथा ते बोलूच शकत नाहीत, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.