अरे मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा की... मविआसह राज ठाकरेंचे निवडणूक आयोगाला बोचणारे खरमरीत सहा सवाल

येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. परंतु २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून आणि एकंदरीतच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबद्दल राजकीय पक्षांपासून ते सामान्य माणसाच्या मनात खूपच शंका आहेत. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे असे आम्ही सगळेच मानतो, पण सध्याच्या एकूणच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराकडे बघितल्यावर, खरंच निवडणूक आयोग हा स्वायत्त आहे का, अशी शंका उत्पन्न होत आहे. असो. निवडणूक आयोग आजही स्वायत्त आहे असं आम्ही मानतो आणि त्यामुळेच एकूण राजकीय व्यवस्थेच्या मनात आणि सामान्यांच्या मनात काही प्रश्न आहेत आणि त्यावर काही ठोस कृतीदेखील अपेक्षित आहे.

१) २०२४ मध्ये लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुकांच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नवीन मतदार नोंदणी झाली आणि नावं वगळली देखील गेली. पण जी नावं वगळली त्याची यादी किंवा त्याचा तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदाराला बघायला का मिळत नाही? एखाद्या व्यक्तीचं नाव का वगळले गेले याची कारणे त्याला किंवा राजकीय व्यवस्थेला कळायला नको का? त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जी नावं वगळली आहेत, त्याचा पूर्ण तपशील आणि ती नावे ही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलीच पाहिजेत. कारण तो प्रत्येक मतदाराचा अधिकार आहे.

२) महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२४ ला झाल्या आणि त्यादरम्यानची मतदार यादी ३० ऑक्टोबर २०२४ ला प्रसिद्ध झाली. मात्र त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ च्या दरम्यान यादीत जी नावं समाविष्ट झाली. ती नावे आणि नवीन यादी अजूनही प्रसिद्ध का झाली नाही? मतदार यादीवर अभ्यास करणे हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा हक्क आहे, पण राजकीय पक्षांनाच किंवा आम्ही तर म्हणतो अगदी सामान्य माणसालासुद्धा मतदार यादी का बघायला मिळत नाही? ही यादी लपवण्यात काही राजकीय छुपे हेतू आहेत की, कोणाचा तरी दबाव आहे? असे काही असल्यास निवडणूक आयोगाने तसे स्पष्ट सांगावे आणि जर यादी प्रसिद्ध करायचीच नसेल तर निवडणुकीचा फार्स कशाला करायचा?

३) निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ च्या मतदार यादीवर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असे घोषित केले. म्हणजे जुलै २०२५ नंतर ज्यांचं वय १८ पूर्ण होईल त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पुढे ५ वर्षे थांबायचे? निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत जो जो मतदार १८ वर्षांचा होईल त्या प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार मिळायलाच हवा.

४) महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातून कामासाठी येणाऱ्यांचा भरणा आहे. यातील अनेक मतदार त्यांच्या मूळच्या राज्यातदेखील मतदार असतात आणि इथे पुन्हा महाराष्ट्रात पण मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करून घेतात. मुळात दोन दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी करणे, मतदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. पण मुळात दुबार नोंदणी होऊ नये, ही जबाबदारी निश्चितच निवडणूक आयोगाची आहे. पण अशी दुबार नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोग नक्की काय प्रयत्न करत आहे? जर बिहारमध्ये दुबार नाव नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम रावली तर मग महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी का दिसत नाही आहे? दुबार नाव नोंदणी काढण्यासाठी डी-डुप्लिकेशन' पद्धतीचा वापर करावा.

५) महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरले जाणार नाही असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं, असं का? निवडणूक आयोगाचे असे म्हणणे आहे की, व्हीव्हीपॅटसोबत जोडण्याकरिता आवश्यक असलेल्या ईव्हीएम त्यांच्याकडे पुरेशा नाहीत? मुळात २०२२ मध्ये होणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता २०२६ मध्ये होणार आहेत. मग ४ वर्षात निवडणूक आयोग तयारी तरी कसली करत होते? आजपर्यंत हजारो करोड़ रूपये खर्च करून जी ईव्हीएम मागवली गेली ती नक्की कुठे आहे? सामान्य जनतेचा ईव्हीएमवर विश्वास नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी खातरजमा करून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे 'व्हीव्हीपॅट', तोच मार्ग तुम्ही बंद करणार असाल तर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा?

६) बरं, प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही असे निवडणूक आयोगाचं म्हणणे आहे. अरे मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा की.. खरे तर प्रभाग पद्धत मुळात आणलीच कशासाठी? त्यांचा मतदारांना काय उपयोग? मतदारांनी तरी चार चार वेळा मतदान का करायचे? निवडणुकांनंतर कामासाठी त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचे? तेच नगरसेवक आपापसात क्रेडिटसाठी आणि (इतर) गोष्टीसाठी भांडत बसतात, मग प्रभागातील कोण बघणार? ही अशी निवडणूक पद्धत तर संपूर्ण भारतात कुठेच नाहीये मग फक्त महाराष्ट्रातच का लागू आहे? सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी का? असो. पण मुंबईत जिथे प्रभाग पद्धतच नाही, तिथे पण निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट सुविधा असलेली ईव्हीएम मशिन्स देऊ शकत नसेल तर आमची अशी मागणी आहे की, मग मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या बॅलेट पेपरवरच घ्या.

निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कारभाराबद्दल संपूर्ण देशपातळीवर शंका आहेत. निवडणूक आयोगानेच अर स्वायत्ता दाखवली नाही तर कोण दाखवणार? त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आता तरी कोणाच्या तरी दबावाच्या बाहेर येऊन भेदभाव न करता आम्ही उपस्थित केलेल्या मागण्या आणि त्यावरचे उपाय यावर कार्यवाही करावी, या मागण्या किंवा उपाय या फक्त राजकीय पक्षांच्याच आहेत असं नाही, तर एकूणच सामान्य माणसांच्या मनातील प्रश्नांचं प्रतिबिंब आहे आणि याचे संपूर्ण भान महाराष्ट्र निवडणूक आयोग ठरेल, अशी आशा व्यक्त करतो.