हिवाळी अधिवेशनावरून राजकारण तापलं, विरोधकांचा सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न

सध्या राज्यात विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांना विरोधी पक्षनेता नाही. त्यामागचं कारण म्हणजे महाविकास आघाडीकडे सभागृहात 10% संख्याबळ नाही.त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधीपक्ष नेत्याची नियुक्त केलेली नाही. तर इकडं विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा कार्यकाळ संपल्यापासून हे पद रिक्त आहे.आणि हाच मुद्दा आता उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केलाय.

दोन्ही सभागृहाचे विरोधीपक्ष नेतेपद जाहीर करा अन्यथा उपमुख्यमंत्रीपद तत्काळ रद्द करा, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.   सध्या विधानसभेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 20 , काँग्रेस 16 तर शरद पवारांच्य़ा राष्ट्रवादीचे 10 आमदार आहेत. विधान परिषदेत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6, काँग्रेसचे 8 तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 3 आमदार आहेत. विधानसभेत उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला तर विधान परिषदेत काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद हवं आहे.दोन्ही सभागृहात घटलेल्या संख्याबळामुळेचं विरोधपक्ष नेत्यांची नियुक्ती रखडली आहे.

खरं तर विधानसभा निवडणुकीत विरोधीपक्षातील एकाही पक्षाला 29 चा आकडा गाठता आला नाही. 1986 ते 1990 या काळात राज्याच्या विधानसभेत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण त्यावेळी शेकप आणि जनतादलाला विरोधीपक्ष नेतेपद देण्यात आलं होतं. तोच दाखला आता विरोधकांकडून दिला जात आहे. आता उद्धव ठाकरेंनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे उद्याच्या हिवाळी अधिवेशनात ही रखडलेली नियुक्ती होणार का? हाच खरा प्रश्न आहे.