Maharashtra Local Body Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत OBC जागा कमी होणार? सुप्रीम कोर्टाने दिले महत्त्वाचे निर्देश

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशानंतर राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसह राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मागील जवळपास 5 वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या असून राज्यात प्रशासक राज सुरू असल्याची टीका करण्यात येत होती. आता, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्यात निवडणूक प्रचाराचा धुराळा उडणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले. ओबीसी आरक्षण कमी होणार का, याची चर्चा सुरू होती. त्या पार्श्वभूमीवर आजचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश महत्त्वाचा ठरला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, 2022 आधी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीनुसारच या निवडणुका घ्याव्यात. ओबीसी आरक्षणाबाबतचे काही वादग्रस्त मुद्दे पुढील सुनावणीसाठी ठेवत, कोर्टाने इतर सर्व बाबींवर तोडगा काढला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आजच्या सुनावणीत राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला 4 महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगर पंचायतीच्या निवडणुका पार पडणार आहे.