सोसायटी मेंटेनन्सबाबत हायकोर्टाने दिला महत्वाचा निकाल! काय परिणाम होणार?

महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट (मोफा) अंतर्गत, इमारतीतील किमान सदनिका विक्री झाल्यानंतर ठराविक कालावधीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा कंपनी स्थापन करणे प्रवर्तकावर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. तसेच, न विकलेल्या सदनिकांसाठी प्रवर्तकाला त्या संस्थेचा सदस्य व्हावेच लागते. ही जबाबदारी कोणत्याही परिस्थितीत टाळता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने दिलेल्या निकालात नमूद केले की, प्रवर्तकाने जर सदनिका वापरल्या असतील, त्यावर कर भरले असतील आणि इमारतीतील सुविधा उपभोगल्या असतील, तर तो इमारतीशी कायदेशीररित्या जोडलेला मानला जाईल. अशा परिस्थितीत नोंदणीकृत करार नाही किंवा सदस्यत्व दिलेले नाही, असे सांगून मेंटेनन्सची जबाबदारी टाळता येणार नाही.

हा वाद ठाण्यातील पोखरण रोड परिसरातील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित आहे. या सोसायटीतील दोन ज्येष्ठ नागरिकांनी उपनिबंधकांनी जारी केलेल्या रिकव्हरी सर्टिफिकेटविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोसायटीकडून थकित मेंटेनन्स वसुलीसाठी हे रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्यात आले होते.

याचिकेनुसार, इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरील चार सदनिका १९९६ पासून विकासकाच्या ताब्यात आहेत. मात्र, इमारतीची सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी २००५ मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर अनेक वर्षे कोणतीही मागणी न करता थेट २०२३ मध्ये सोसायटीने थकित मेंटेनन्ससाठी पत्रव्यवहार सुरू केला आणि उपनिबंधकांनी रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी केले. तब्बल आठ वर्षांहून अधिक विलंबाने थकबाकीची मागणी केल्याने हे प्रमाणपत्र अवैध ठरवावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. मेंटेनन्स ही सततची आणि चालू स्वरूपाची जबाबदारी असल्याने, मागणी उशिरा झाली म्हणून देय रक्कम भरण्याची जबाबदारी संपत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे उपनिबंधकांनी जारी केलेले रिकव्हरी सर्टिफिकेट कायदेशीर असल्याचे मान्य करण्यात आले.

या निर्णयामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मेंटेनन्स थकबाकी, प्रवर्तकांची जबाबदारी आणि मोफा कायद्यांतर्गत असलेल्या कर्तव्यांबाबत महत्त्वाची स्पष्टता मिळाली आहे. भविष्यात अशा स्वरूपाच्या वादांमध्ये हा निकाल मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.