Marathi Hindi : पहिलीपासूनचं त्रिभाषा सूत्र परप्रांतीय शिक्षकांच्या पथ्यावर, 20 हजार जणांना नोकऱ्या?

एका मराठी वृत्तपत्राने याबाबतचे एक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. पहिलीपासून त्रिभाषा सक्तीच्या जीआरमध्ये सरकारकडून पहिल्यांदा हिंदी सक्तीची करण्यात आली होती. विरोधानंतर मात्र, अनिवार्य हा शब्द वगळण्यात आला. मात्र, हिंदी शिवाय तिसरी भाषा शिकायची असल्यास किमान 20 विद्यार्थ्यांचा गट असल्यास तशी भाषा शिकवण्यास मुभा देण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण लागू झाल्यास, बहुतांश विद्यार्थी आणि पालक हिंदी भाषेलाच पसंती देतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, राज्यात हिंदी शिकवणारे बीएड पदवीधर शिक्षक पुरेशा संख्येने उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात दिलेल्या तरतुदीनुसार, अन्य राज्यांमधून शिक्षक नियुक्त करण्याची मुभा सरकारकडे आहे.

यामुळे भविष्यात महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्तर भारतातील शिक्षकांची भरती होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड यांसारख्या हिंदी भाषिक राज्यांमधून बीएड झालेल्या शिक्षकांना या धोरणाचा थेट लाभ मिळू शकतो. ही संख्या तब्बल 30 ते 35 हजारांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

सध्या राज्यात सुमारे 35 हजार बीएड अभ्यासक्रमाच्या जागा आहेत. त्यामध्ये केवळ 3 ते 4 हजार विद्यार्थी हिंदी विषय निवडतात. अशा स्थितीत पहिलीपासून हिंदी शिकवण्यासाठी आवश्यक असलेले शिक्षक राज्यातच उपलब्ध नाहीत. परिणामी, इतर विषयांचे शिक्षक हिंदी शिकवू शकत नाहीत, कारण राष्ट्रीय धोरणानुसार तिसरी भाषा शिकवण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक असणे अनिवार्य आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, बाहेरून येणाऱ्या शिक्षकांच्या भरतीसाठी राज्य सरकारला अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्राची अट शिथिल करावी लागणार आहे. यामुळे स्थानिक उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असून, या निर्णयाचे सामाजिक व राजकीय पडसाद कसे उमटण्याची शक्यता आहे.