महापालिका निवडणुकीआधी उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात, धनुष्यबाण कुणाचा? महत्त्वाची सुनावणी

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय देत २०२२ मध्ये पक्षचिन्ह व शिवसेना हे नाव दिले. पक्षचिन्ह आणि नाव वापरण्याबातचा आयोगाचा निर्णय असंवैधानिक असल्याने रद्द करावा अशी मागणी करणाऱ्या अर्जावर त्वरित सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली.

'शिवसेना' नाव, पक्षचिन्ह धनुष्यबाण, दोन त्रिकोणी शंकू असलेला भगवा झेंडा, डरकाळी फोडणारा वाघ आणि त्याच्याखाली कोरलेले शिवसेना असे वापरण्याचे अधिकार केवळ उद्धव ठाकरे शिवसेनेला आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा लक्षात घेऊन एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. परंतु आम्ही आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमित न्यायपीठासमोर ही सुनावणी आता १४ जुलै रोजी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.

शिवसेनेत फूट पडल्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्यातील सत्तांतरानंतर १० महिने सुरू असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाचा न्यायालयीन निर्णय ११ मे २०२३ रोजी देण्यात आला. तत्कालिन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने यावरील ऐतिहासिक आणि दूरगामी निकाल दिला. शिवसेना नेमकी कोणाची, राज्यातील बंडखोरी आणि सत्ताबदल कायदेशीर की घटनाबाह्य अशा प्रश्नांभोवती फिरणारी सत्तासंघर्षाची सुनावणी तब्बल ९ महिने संपली. राज्यघटनेचे दहावे परिशिष्ट, राज्यपालांची भूमिका, नबाम रेबिया व कर्नाटकातील एस. आर. बोम्मई यांसारख्या पूर्वीच्या प्रकरणांच्या निकालांचा उल्लेख युक्तिवादादरम्यान झाला होता. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असे निर्देश तत्कालिन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिले होते.