Budget 2025: बजेटमध्ये काय स्वस्त आणि काय महाग होणार? नोकरदारापासून ते सामान्य माणसाला पाहा कसा दिलासा मिळेल

गेल्या वर्षी ऊर्जा पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाला 1.19 ट्रिलियन रुपयांचा बजेट दिले होते. मात्र पेट्रोलियम सबसिडीत कपात केली गेली होती. यावेळी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सरकारकडे इंधनावरील उत्पाद शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात. ज्यामुळे ट्रान्सपोर्ट आणि लॉजिस्टिक्सची किंमत कमी होईल. त्यामुळे उत्पादनांच्या किमतींमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.

फार्मास्युटिकल क्षेत्रात बदल होण्याची अपेक्षा आहे. बायोकॉनसारख्या कंपन्यांनी सरकारकडे कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधांवर कर माफीची विनंती केली आहे. जर हे लागू झाले तर गंभीर आजारांवरील उपचार स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होऊ शकतात.

गेल्या वर्षी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी 15,500 कोटी रुपयांचा बजेट देण्यात आला होता. ज्यामध्ये सेमीकंडक्टर्स आणि मोबाईल निर्मितीवर भर होता. यावेळीही सरकार या क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी पावले उचलू शकते. ज्यामुळे स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतात. टेक्सटाईल आणि गारमेंट उद्योगाला चालना देण्यासाठी आर्थिक मदत आणि टॅरिफ कपातीची अपेक्षा आहे. त्यामुळे भारतीय कपड्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता मिळेल आणि देशांतर्गत किमतीही कमी होतील.

मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी सरकार इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करू शकते. 80C अंतर्गत सध्याची मर्यादा 1.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. यामुळे करदात्यांना अधिक बचतीची संधी मिळेल.

यावेळी पायाभूत सुविधांमध्ये रेल्वे क्षेत्राला विशेष महत्त्व दिले जाऊ शकते. सरकार रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर अधिक भर देऊ शकते. यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन क्षेत्राला फायदा होईल.