Eighth Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन थेट होणार....; इतकी मिळणार Pay Hike की तुम्ही कल्पना करणार नाही

फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणांक (Multiplier) असतो. ज्याच्या आधारे नवीन वेतन आयोगात नवीन मूळ वेतनाची गणना केली जाते. उदाहरणार्थ- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सध्याचे मूळ वेतन 18,000 रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.86 असेल. तर त्याचे नवीन मूळ वेतन 51,480 रुपये असू शकते. परंतु ही आकडेवारी जितकी मोठी दिसते तितका प्रत्यक्ष लाभ नसतो.

सहाव्या वेतन आयोगात (2006) फिटमेंट फॅक्टर 1.86 होता. ज्यामुळे सरासरी 54 टक्के वेतनवाढ झाली होती. याच्या तुलनेत, सातव्या वेतन आयोगात (2016) फिटमेंट फॅक्टर वाढून 2.57 झाला. पण प्रत्यक्ष वाढ केवळ 14.2 टक्केच राहिली. याचे मुख्य कारण म्हणजे बहुतेक फिटमेंट महागाई भत्त्यात (DA) समायोजित करण्यात आले.

विविध कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.86 ठेवला जावा. जेणेकरून वेतन आणि निवृत्तीवेतनात वास्तविक वाढ जाणवेल. तथापि फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार माजी वित्त सचिव सुभाष गर्ग यांचे म्हणणे आहे की, एवढी मोठी वाढ प्रत्यक्षात शक्य दिसत नाही. असा अंदाज आहे की फिटमेंट फॅक्टर सुमारे 1.92 च्या आसपास निश्चित होऊ शकतो. जर असे झाले तर किमान मूळ वेतन 34,560 पर्यंत जाऊ शकते. पण तज्ञांचे मत आहे की फिटमेंट फॅक्टरचा मोठा भाग पुन्हा महागाई समायोजनातच जाईल.

सातव्या वेतन आयोगाच्या काळात विद्यमान वेतनासोबत 125 टक्के महागाई भत्ता जोडला गेला होता. त्या स्थितीत 2.57 च्या फिटमेंट फॅक्टरपैकी केवळ 0.32 हिस्साच नवीन वाढ मानला जाऊ शकत होता. याचा अर्थ एकूण वाढीचा केवळ 14.2 टक्केच प्रत्यक्ष फायदा होता. बाकी सर्व पूर्वी मिळत असलेल्या रकमेचे नवीन स्वरूप होते.

सरकारने अलीकडेच दोन परिपत्रके जारी करून आठव्या वेतन आयोगासाठी 40 पदांवर नियुक्ती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पदांवर विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती केली जात आहे. लवकरच आयोगाचे 'टर्म्स ऑफ रेफरन्स' (ToR) जारी केले जातील. त्यानंतर अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती होईल. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. कारण सातव्या आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी समाप्त होत आहे.

सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारवर 1.02 लाख कोटींचा अतिरिक्त वित्तीय भार पडला होता. आठव्या आयोगात जर फिटमेंट फॅक्टर जास्त ठेवला गेला तर हा भार आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे सरकार या वेळी अधिक विचारपूर्वक पाऊल उचलत आहे.