पीएम मोदी सरकारने याआधी Employment Linked Incentive नावाची योजना आणली होती. त्याच धरतीवर ही योजना सुरू केली आहे. याच योजनेला विकसित भारत रोजगार योजना नाव देण्यात आलं आहे. पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना सरकारकडून 15000 रुपये मिळणार आहेत. फ्रेशर्सना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना सरकार प्रति कर्मचारी 3000 रुपयांपर्यंत मदत देईल. ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) द्वारे चालवली जाईल. या योजनेसाठी 1 लाख कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे.

ही योजना विशेषतः तरुणांसाठी, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) आणि उत्पादन, सेवा आणि तंत्रज्ञान यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करते. ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 पर्यंत चालेल. दोन वर्षांत 3.5 कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याची योजना आहे.

पहिला हप्ता 6 महिन्यांच्या नोकरीनंतर आणि दुसरा हप्ता 12 महिन्यांच्या नोकरीनंतर आणि आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर दिला जाईल. बचतीच्या सवयींना प्रोत्साहन देण्यासाठी, या प्रोत्साहनाचा एक भाग बचत खात्यात किंवा ठेवीत ठेवला जाईल जो कर्मचारी नंतर काढू शकेल. या भागाचा फायदा सुमारे 1.92 कोटी नवीन कर्मचाऱ्यांना होईल.

ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 10,000 रुपये आहे त्यांना 1 हजार रुपये, ज्यांना 20 हजार रुपयांपर्यंत पगार आहे त्यांना 2 हजार रुपये, 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार आहे त्यांना 3000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा उद्देश आत्मनिर्भर भारत करणे, रोजगार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणं हा आहे.