Budget 2025: समाजाला सुधरवण्यासाठी लावला जातो हा कर; यावर्षी मोठा बदल होण्याची शक्यता
- Published by:Kranti Kanetkar
Last Updated:
केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन 2025-26साठीचा बजेट सादर करणार आहेत. सिन टॅक्समध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. तंबाखू, दारू, सिगारेट यांसारख्या वस्तूंवर 35% जीएसटी लागू होऊ शकतो.
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत 2025-26साठीचा बजेट सादर करणार आहेत. सर्वसामान्य लोकांना इनकम टॅक्समध्ये दिलासा मिळेल अशी अशा असताना यावेळी बजेटमध्ये Sin Tax (पाप कर) मध्ये बदल होणार अशी चर्चा सुरू झालीय. गेल्यावर्षीच्या म्हणजेच 2024-25 बजेटमध्ये सिन टॅक्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. सिन टॅक्समध्ये दारू,सिगारेट आणि तंबाखू यांसारख्या उत्पादनांवर जास्तीचे कर लावले जातात. या वस्तूंच्या उपभोगावर नियंत्रण मिळवणं, आळा घालणं आणि समाजात कल्याणकारी योजनांसाठी निधी मिळावा असा दुहेरी उद्देश यामागे असतो. त्याच अनुषंगाने हे कर आकारले जातात.
सिन टॅक्स म्हणजे काय?
सिन टॅक्स म्हणजे अशा वस्तू आणि सेवांवर लावला जाणारा कर ज्या समाजातील व्यक्तींसाठी हानिकारक मानल्या जातात. यामध्ये तंबाखू, जुगार, दारू, सिगारेट यांसारख्या वस्तूंचा समावेश होतो. सिन टॅक्स लोकांना सामाजिक दृष्टिकोनातून हानिकारक मानल्या जाणाऱ्या गोष्टींपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करतो. हा कर अशा उत्पादनांचा उपभोग महाग करून त्यांचा वापर कमी करण्यासाठी किंवा थांबवण्यासाठी जास्तीचा कर आकारला जातो. त्यामुळे या वस्तू खरेदी करण्याची व्यक्तीची क्षमता कमी होईल आणि त्यापासून परावृत्त होईल असा हेतू असतो.
advertisement
यावेळी बजेटमध्ये कोणताही नवीन शुल्क प्रस्तावित नाही. मात्र 'सिन गुड्स' (Sin Goods) वर 35 टक्के जीएसटी दर लागू करण्याच्या चर्चेला वेग आला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये मंत्र्यांच्या एका गटाने (GoM) गॅसयुक्त पेय, सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवर हा कर लागू करण्याची शिफारस केली होती. यामुळे या उत्पादनांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात आणि त्याचा उपभोग अधिकाधिक कमी होऊ शकतो. सध्या कोणताही औपचारिक प्रस्ताव नसला तरी भविष्यात यावर चर्चा होऊ शकते.
advertisement
कोणत्या वस्तूंवर किती कर लावला जातो माहितीय का?
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनच्या 182 सदस्य देशांपैकी एक म्हणून भारताने तंबाखूवर किरकोळ किमतीच्या किमान 75 टक्के कर लावणे गरजेचे आहे. सध्या भारतातील काही करांचे प्रमाण जागतिक मानकांपेक्षा कमी आहे. ज्यामध्ये सिगारेटवर 52.7 टक्के, तंबाखूवर 63.8 टक्के तर बीडीवर 22 टक्के कर लावला जातोय. मात्र हे प्रमाण जागतिक स्तरावर तंबाखू नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेल्या कर धोरणांपेक्षा कमी आहे.
advertisement
सिन टॅक्स का आवश्यक आहे?
तंबाखूवरील कर महसूल मिळवण्यासाठी प्रभावी स्त्रोत आहे कारण या उत्पादनांच्या मागणीवर त्याचा मोठा परिणाम होत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, करामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्यासही या उत्पादनांचा उपभोग तितकासा कमी होत नाही. त्यामुळे सरकारला एक स्थिर आर्थिक उत्पन्न मिळते.
advertisement
उच्च कर कशासाठी
-विशेषतः गरीब आणि तरुण पिढीच्या आरोग्यासाठी हा उपभोग कमी करणे महत्त्वाचे आहे.
-सिन टॅक्सद्वारे मिळणाऱ्या महसुलाचा उपयोग आरोग्यविषयक कार्यक्रम, नशाबंदी मोहिमा आणि आपत्ती निवारणासाठी केला जाऊ शकतो.
advertisement
-तंबाखू आणि अल्कोहोल सेवनामुळे होणाऱ्या आजारांमुळे भारताच्या आरोग्यसेवेवर मोठा खर्च होतो.
-सध्याच्या कर धोरणांमध्ये सार्वजनिक आरोग्यासाठी सिन टॅक्स अधिक प्रभावीपणे लागू करणे आवश्यक आहे. भविष्यात, तंबाखू आणि मद्य यांसारख्या सिन उत्पादनांवर 35 टक्के जीएसटी लागू करण्याची शक्यता आहे. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि वित्तीय धोरणांमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
January 30, 2025 3:31 PM IST
मराठी बातम्या/मनी/
Budget 2025: समाजाला सुधरवण्यासाठी लावला जातो हा कर; यावर्षी मोठा बदल होण्याची शक्यता
