सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! फॅमिली पेन्शन नियमांत बदल
- Published by:Mohini Vaishnav
Last Updated:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. आज आपण या बदलांविषयी जाणून घेणार आहोत.
family pension rules for government employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा पेन्शन नियमात बदल केला आहे. या संदर्भात निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाने एक स्पष्टीकरण जारी केले आहे, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचारी निवृत्तीनंतर कुटुंबातील नोंदीतून मुलींची नावे काढून टाकू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे.
मुलगी कौटुंबिक निवृत्ती वेतन मिळण्याची हक्कदार असो वा नसो. आता कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी पात्र सदस्यांच्या यादीतून मुलीचे नाव वगळले जाणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना आदेशात देण्यात आल्या आहेत. कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र नसतानाही कर्मचारी त्यांच्या मुलींची नावे रेकॉर्डमधून काढू शकत नाहीत, याशिवाय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन्शन (EOP) अंतर्गत मिळणारे सर्व सेवानिवृत्तीचे फायदे लवकरात लवकर देण्याच्या सूचना विभागाने दिल्या आहेत.
advertisement
पेन्शन नियम काय सांगतो?
DoPPW ने जारी केलेल्या मेमोरँडममध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पेन्शन फॉरमॅटमध्ये मुलगी देखील सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्य मानली जाते. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांच्या यादीत मुलीचेही नाव असावे. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 नुसार, जर कुटुंबात अविवाहित, विवाहित आणि विधवा मुली असतील, तर सावत्र आणि दत्तक मुलींच्या व्यतिरिक्त, त्या सर्वांची नावे सादर केलेल्या फॉर्म 4 मध्ये समाविष्ट केली पाहिजेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एकदा नाव दिल्यावर मुलगी कुटुंबातील अधिकृत सदस्य म्हणून गणली जाते.
advertisement
फॅमिली पेन्शन काय आहे? कोणाचा आहे पहिला अधिकार?
कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला एक रक्कम दिली जाते, त्याला फॅमिली पेन्शन म्हणतात. या पेन्शनमध्ये कर्मचारी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे टाकतो जेणेकरून त्याच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळत राहिली तर त्याला पेन्शन मिळण्याचा पहिला अधिकार दिला जातो. याशिवाय मुलगी (मानसिक किंवा शारीरिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती वगळता) ला लग्न होईपर्यंत किंवा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होईपर्यंत मिळू शकते.
advertisement
कौटुंबिक पेन्शनसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
Pending divorce or legal proceedings: घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या महिला सरकारी कर्मचारी/पेन्शनधारक, किंवा ज्यांनी संबंधित संरक्षणात्मक कायद्यांतर्गत त्यांच्या पतींविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत, त्यांच्या मृत्यूच्या प्रसंगी कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी त्यांच्या मुलांना औपचारिकपणे निवडून देण्याची विनंती करू शकतात.
advertisement
Family pension disbursement order: महिलेच्या मृत्यूच्या वेळी कोणतेही पात्र मूल उपस्थित नसेल, तर, अल्पवयीन मुले किंवा अपंग मुले असल्यास, हयात असलेल्या विधुरास कौटुंबिक निवृत्तीवेतन देय होईल, प्रदान केले जाईल. याची अट म्हणजे तो मुलांचा पालक राहील. विधुराने पालक होण्याचे थांबवले, तर पेन्शन कायदेशीर पालकाद्वारे दिली जाईल. जे मुलांचे वय पूर्ण झाले आहे परंतु ते कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र आहेत, त्यांच्यासाठी निवृत्तीवेतन थेट त्यांच्याकडे हस्तांतरित केले जाईल. ज्यावेळी सर्व पात्र मुलं नियम 50 च्या अंतर्गत अर्हता प्राप्त करणे बंद करतात. तेव्हा कौटुंबिक पेन्शन विधुराला त्याचा मृत्यू किंवा पुनर्विवाहापर्यंत परत मिळते.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
November 06, 2024 4:27 PM IST