Mumbai : 'विद्यार्थ्यासोबतचे शरीर संबंध...', कोर्टाचं निरीक्षण, मुंबईच्या शिक्षिका अत्याचार प्रकरणात खळबळजनक ट्विस्ट

मुंबई : मुंबईतल्या हायप्रोफाईल शाळेमध्ये महिला शिक्षिकेने विद्यार्थ्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता, याप्रकरणाला कोर्टामध्ये वेगळं वळण लागलं आहे. महिला शिक्षिकेला याप्रकरणात जामीन मिळाला असून कोर्टाने जामीन देताना काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. विद्यार्थ्यासोबत आपण कधीही जबरदस्ती केली नव्हती, उलट तोच या संबंधांमध्ये राहण्यासाठी हट्टाला पेटला होता. आपण त्याला बऱ्याचदा समजावण्याचा प्रयत्नही केला होता, असा दावा संबंधित शिक्षिकेने जामीन मागताना कोर्टापुढे केला होता.

शिक्षिकेने जामिनाचा अर्ज करताना कोर्टाला काही पुरावे सादर केले, हे पुरावे कोर्टाने ग्राह्य धरले. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पोक्सो कोर्टाने या आधारावर शिक्षिकेला 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.

22 जुलैच्या जामीन मंजूर अर्जामध्ये कोर्टाने काही निरीक्षणं नोंदवली आहेत. विशेष सत्र न्यायाधीश सबिना मलिक यांनी याप्रकरणात शिक्षिकेला जामीन मंजूर केला आहे. आरोपीने सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरल्याचा उल्लेख कोर्टाने केला आहे. तसंच जामीन अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे आरोपी शिक्षिकेचे विद्यार्थ्यासोबत असलेले संबंध एकतर्फी नव्हते, हे सिद्ध होतंय, असं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलं आहे.

40 वर्षीय आरोपी महिला ही 11 वर्षांच्या जुळ्या मुलांची आई आहे. तिच्या मुलांची घरी काळजी घेण्यासाठी सध्या कुणीही नाही, त्यात त्यांच्या शिक्षणाचंही नुकसान होत आहे. तिच्या एका मुलीला श्वसनाचा आजार असून तिची विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे. याशिवाय महिलेची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. याआधीही ती एका शाळेची शिक्षिका होती, तिथे तिच्याविरोधात कोणतीही तक्रार नाही. संबंधित शाळेतून तिने वर्षाच्या सुरूवातीलाच राजीनामा दिला आहे. तसंच मुंबई पोलिसांनी तिच्याकडून लिहून घेतलेला कबुलीजबाब हा मराठीतून होता, त्यामुळे तिला तो नीट समजला नव्हता, त्यामुळे कायद्याने तो कबुलीजबाब कोर्टापुढे स्वीकारला जाणार नाही, अशी निरीक्षणं कोर्टाने नोंदवली आहेत.

महिला शिक्षिकेला जामीन मंजूर करताना कोर्टाने काही अटी ठेवल्या आहेत. महिलेने कोणत्याही प्रकारे संबंधित विद्यार्थ्याशी किंवा त्याच्या पालकांशी संपर्क करू नये, तसंच साक्षी-पुराव्यांशी कोणतीही छेडछाड करू नये, यातील एकाही अटीचा भंग झाल्यास जामीन रद्द होईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.